वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार करने वाली जेपीसी की रिपोर्ट गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखी गई। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने भारी हंगामा किया है। जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने लोकसभा में रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा है। वहीं, विपक्षी दलों का आरोप है कि उनकी असहमति को रिपोर्ट के साथ नहीं जोड़ा गया है। इसके अलावा AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस रिपोर्ट का विरोध करते हुए इसे असंवैधानिक बताया है।
क्या बोले ओवैसी?
AIMIM पार्टी के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "वक्फ संशोधन बिल असंवैधानिक है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि मुस्लिमों से वक्फ को छीनने के लिए ये विधेयक लाया जा रहा है, वक्फ को बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। हम इसकी आलोचना करते हैं।" ओवैसी ने आगे कहा कि ये बिल संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 29 का उल्लंघन करता है। हम इस बिल की निंदा करते हैं।
डिंपल यादव और अधेश प्रसाद भी बोले
समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने वक्फ संशोधन विधेयक पर JPC रिपोर्ट के संबंध में कहा- "बिल के संबंध में जो हमारा सुझाव था वह पूरी तरह से अनदेखा किया गया है... आज देश के सामने किसानों और रोजगार की समस्या है... इन पर से ध्यान हटाने के लिए इस तरह का बिल लाया गया है। इस बजट में हमारे किसानों के लिए कुछ नहीं है... इस बजट पर चर्चा न हो इसलिए यह बिल लाया गया है... हमने इस बिल का विरोध ही नहीं बल्कि बहिष्कार भी किया है।"
सपा की सांसद डिंपल यादव ने कहा- "जिस तरह विपक्षी सदस्यों द्वारा दिए गए असहमति नोट को वक्फ संशोधन विधेयक में शामिल नहीं किया गया...सरकार मनमाने तरीके से यह विधेयक ला रही है। वे ध्यान भटकाने के लिए सत्र के आखिरी दिन विधेयक लेकर आए हैं।"
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