वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर देशभर में राजनीतिक गरमाई हुई है। बता दें कि संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ बिल को पास कर दिया गया है। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल और कई मुस्लिम संगठन इस बिल का विरोध कर रहे हैं। वहीं, अब वक्फ संशोधन बिल का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। दरअसल, AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर के वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती दी है।
बिल को कानूनी लड़ाई से गुजरना होगा- प्रमोद तिवारी
वक्फ संशोधन विधेयक पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा- "यह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो चुका है। अभी इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने बाकी हैं और फिर इसे कानूनी लड़ाई से गुजरना होगा। हम वही करेंगे जो संवैधानिक है। संसद में पारित संशोधन विधेयक असंवैधानिक है।"
विधेयक संविधान पर सरेआम हमला- सोनिया गांधी
कांग्रेस संसदीय दल (CPP) की प्रमुख सोनिया गांधी ने सरकार पर वक्फ (संशोधन) विधेयक को मनमाने ढंग से पारित कराने का आरोप लगाया है। सोनिया गांधी ने कहा है कि यह विधेयक संविधान पर सरेआम हमला है। यह समाज को स्थायी ध्रुवीकरण की स्थिति में बनाए रखने की भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है। वहीं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोनिया गांधी को जवाब दिया है। उन्होंने बिना नाम लिए हुए कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक पर वरिष्ठ सदस्य द्वारा टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण और संसदीय मर्यादा के अनुरूप नहीं है।
वक्फ बिल के पक्ष और विपक्ष में कितने वोट?
सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच पूरे दिन की चर्चा और बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पास किया गया है। लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े हैं। तो वहीं, राज्यसभा में वक्फ बिल के पक्ष में 128 वोट और विपक्ष में 95 वोट डाले गए। इसके साथ ही बिल बहुमत से दोनों सदनों से पास हो गया।
कौन हैं मोहम्मद जावेद?
मोहम्मद जावेद कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद हैं। जावेद बिहार की किशनगंज लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह साल 2019 में भी किशनगंज लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन विधेयक को चुनौती देते हुए मोहम्मद जावेद ने दावा किया है कि ये बिल संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है। वहीं, ओवैसी ने याचिका में कहा है कि ये प्रावधान मुसलमानों और मुस्लिम समुदाय के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करते हैं।
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