WAQF BILL

मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में हाल ही में दो हिंदू सदस्यों को शामिल किया गया है। एमपी पहला राज्य है, जहां वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम शामिल हैं। अब उत्तर प्रदेश भी ऐसा कर रहा है। सरकार का कहना है की नए बोर्ड के गठन के बाद वक्फ बोर्ड में ज्यादा पारदर्शिता आएगी।

वक्फ संशोधन कानून यूपी में भी लागू किया जाएगा। यह कहना है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी का। उन्होंने बलिया में कहा कि आने वाले समय में इस कानून को लागू किया जाएगा।

वक्फ संपत्तियों को UMEED पोर्टल पर दर्ज कराने की समय-सीमा कल 30 जून को समाप्त हो रही है। पहले यह समय सीमा 5 जून को खत्म हो रही थी। लेकिन कई लोगों ने तकनीकी दिक्कतों का हवाला देते हुए सरकार से समय-सीमा बढ़ाने की मांग की थी। पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें।

उम्मीद पोर्टल पर छह महीने की अवधि में कुल 5,17,040 वक्फ संपत्तियों को शामिल किया गया। इस दौरान 2,16,905 संपत्तियों को मंजूरी दी गई और सत्यापन के दौरान 10,869 संपत्तियां अस्वीकृत कर दी गई। 2,13,941 संपत्तियों का सत्यापन किया जा रहा है।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले पर मुस्लिम संगठनों का बयान सामने आया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष ने कोर्ट के फैसले पर निराशा व्यक्त की है।

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर अंतरिम आदेश दिया है। इसका मतलब है कि इस मामले पर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने से इंकार कर दिया और कुछ प्रावधानों पर ही रोक लगाई है।

वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आ चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ कानून के एक प्रावधान पर रोक लगा दी है। वक्फ बनाने के लिए पांच साल मुस्लिम होना जरूरी है। कोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक लगा दी है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। बोर्ड ने कोर्ट से मांग की है कि उम्मीद पोर्टल को निलंबित किया जाए।

जमीयत उलेमा ए हिंद ने विपक्षी सांसदों को दिल्ली के 5 स्टार होटल में डिनर दिया है। आइए जानते हैं कि इस डिनर कार्यक्रम में सांसदों और अन्य लोगों के बीच किस बात पर चर्चा हुई है।

वक्फ कानून के खिलाफ विपक्षी दलों के बयान पर जेपीसी कमेटी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कांग्रेस-राजद-ओवैसी पर जमकर हमला बोला है।

AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ कानून को लेकर केंद्र सरकार और उसके सहयोगियों पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ कानूनों की आड़ में मस्जिदों और दरगाहों की संपत्ति छीनी जा रही है।

वक्फ कानून पर पटना में चल रहे विरोध प्रदर्शन पर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि हम उनसे कोई अपील नहीं करेंगे। यह उनका अपना कार्यक्रम है।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने UMEED पोर्टल के लॉन्चिंग के दौरान इसके प्रोसेस को भी समझाया है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे इस पोर्टल पर प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन किया जाएगा?

वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'उम्मीद' पोर्टल लॉन्‍च किया जाएगा। वक्‍फ कानून के अनुसार, वक्फ संपत्तियों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन राज्य वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा और इसके लिए वक्फ बोर्ड तकनीकी मदद देगा।

वक्फ बोर्ड का मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड संशोधन, जिसे वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के नाम से जाना जाता है। केंद्र सरकार द्वारा इसका नाम भी बदला गया है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम 1995 को लेकर केंद्र और राज्य को नोटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सुनवाई के बाद वक्फ कानून से अंतरिम राहत देने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन संसद से पास कानून को रद्द नहीं कर सकते।

वक्फ मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन आज भी सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या दलीलें दीं और मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा, जानिए पूरी डिटेल्स।

वक्फ कानून पर बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब हमारे हक और संविधान के खिलाफ कोई सरकार आवाज उठाएगी, तो हम आवाज उठाएंगे, लेकिन जब बात देश की एकता और देश की आती है तो हम सब एक हैं।

संसद के दोनों सदनों से पास हुए वक्फ संशोधन कानून को लेकर कई राजनीतिक पार्टियों ने विरोध जताया था। देश के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। राष्ट्रपति की ओर से भी इस वक्फ संशोधन कानून को मंजूरी मिल गई है।

वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने मामले की सुनवाई की।