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वक्फ कानून को लेकर कांग्रेस-राजद-ओवैसी पर क्यों भड़के जगदंबिका पाल? तेजस्वी को दी चेतावनी

 Reported By: Sachin Chaudhary, Edited By: Subhash Kumar
 Published : Jul 02, 2025 02:38 pm IST,  Updated : Jul 02, 2025 02:53 pm IST

वक्फ कानून के खिलाफ विपक्षी दलों के बयान पर जेपीसी कमेटी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कांग्रेस-राजद-ओवैसी पर जमकर हमला बोला है।

वक्फ बिल पर फिर गरमाई राजनीति।- India TV Hindi
वक्फ बिल पर फिर गरमाई राजनीति। Image Source : PTI

वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश की सियासत एक बार फिर से गरमा गई है। संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने आज बुधवार को कांग्रेस, आरजेडी और असदुद्दीन ओवैसी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति कर रहा है, जबकि वक्फ संशोधन कानून को आम गरीबों और पसमंदा मुस्लिमों के हित में लाया गया है।

ओवैसी को लेकर क्या बोले जगदंबिका पाल?

वक्फ बिल पर जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने कहा है कि "वक्फ प्रॉपर्टी का लंबे समय से गलत इस्तेमाल हो रहा था। इस बिल का मकसद पारदर्शिता लाना और गैरकानूनी कब्जों को रोकना है।" उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ओवैसी की पार्टी के लोकसभा में केवल एक सांसद होने के बावजूद उन्हें समिति में शामिल किया गया ताकि पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि ओवैसी उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो वक्फ संपत्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।

तेजस्वी यादव को क्या चेतावनी दी?

जगदंबिका पाल ने राजद के नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा है। जगदंबिका पाल ने कहा- "तेजस्वी यादव का यह कहना कि बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे, संविधान का अपमान है।" जगदंबिका पाल ने राहुल गांधी का भी नाम लिया और याद दिलाया कि “राहुल गांधी ने भी पहले बिल फाड़ा था और जनता ने उन्हें जवाब दिया। अब वही काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं।”

बिहार चुनाव को लेकर राजनीति का आरोप

जेपीसी चेयरमैन जगदंबिका पाल ने आरोप लगाया है कि आगामी बिहार चुनाव को देखते हुए विपक्ष वक्फ बिल पर राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा- “कांग्रेस, आरजेडी और ओवैसी के बीच मुस्लिम वोट बैंक के लिए आपसी कम्पटीशन है। लेकिन बिहार की जनता समझदार है और इस तुष्टिकरण की राजनीति को जवाब देगी।”

क्यों हो रहा है वक्फ कानून पर विवाद?

वक्फ संशोधन कानून को लेकर सरकार का तर्क है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों की पारदर्शी निगरानी और गरीब मुसलमानों तक उनके वास्तविक अधिकार पहुंचाने के लिए जरूरी है। लेकिन विपक्ष इसे समुदाय विशेष के खिलाफ साजिश बता रहा है।

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