WAQF BILL

वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई अब 15 मई तक के लिए टल गई है। सुनवाई को 15 मई की तारीख देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी सरकार के हलफनामे को ठीक से देखा नहीं है।

वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 मामले में केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है। केंद्र सरकार ने कहा कि इस बिल को पारित करने से पहले संयुक्त संसदीय समिति की 36 बैठकें हुईं थी।

दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने कहा कि पीएम मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने एक सोई कौम को जगा दिया। उन्होंने कहा कि हम काले कानून के लिए लड़ेंगे।

पीएम मोदी तीसरी बार अरब के दौरे पर जा रहे हैं जहां वह सऊदी अरब के साथ एनर्जी और डिफेंस सेक्टर में कई समझौतें कर सकते हैं। मोदी इससे पहले 2016 और 2019 में सऊदी अरब जा चुके हैं।

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बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर बड़ा बयान दिया है। दुबे ने एक बयान में कहा है कि देश में ‘धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार’ है।

उन्होंने कहा कि यह एक काला कानून है और सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में कितना समय लगता है।

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स पुलिसकर्मी का जबड़ा पकड़े हुए दिख रहा है। इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर फर्जी दावे के साथ शेयर किया जा रहा है।

एक ओर वक्फ कानून पर विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो वहीं, दूसरी ओर दाऊदी बोहरा समुदाय के लोग PM मोदी से मिलने पहुंचे और उन्हें वक्फ कानून के लिए शुक्रिया कहा है।

श्रीनगर में PDP के युवा सम्मेलन में महबूबा मुफ्ती ने वक्फ संशोधन कानून का विरोध करते हुए मुस्लिम समुदाय के समर्थन की बात कही। उन्होंने बीजेपी की नीतियों की आलोचना की और धार्मिक एकता बनाए रखने की अपील की।

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीते दिनों हिंसा देखने को मिली थी। इस दौरान कई लोग बेघर हो गए थे। इस बीच बेघर हुए लोगों ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की और अपनी कहानी बताई।

दिलचस्प बात ये है कि वक्फ संशोधन कानून बनने के बाद बिहार में यह पहला चुनाव होगा। अब ये देखना है कि वक्फ कानून का विरोध कर रहे एक समुदाय विशेष का वोट किसकी झोली में जाता है। नीतीश के लिए यह चुनाव कितनी बड़ी चुनौती है और महागठबंधन के लिए कितना फायदेमंद है।

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के खिलाफ दाखिल याचिकाओें पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश जारी किया है। आइए, जानते हैं कि इस अंतरिम आदेश के बाद अब केंद्र सरकार क्या-क्या कार्रवाई नहीं कर पाएगी।

वक्फ कानून को चुनौती देने वालों को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही दिन इस कानून पर रोक लगा देगा पर ऐसा हुआ नहीं। वादियों को सिर्फ इस बात पर संतोष करना पड़ा कि कोर्ट ने सरकार से सख्त सवाल पूछे। कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोधियों की चितांओं पर गौर किया।

वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र की तरफ से दलीलें दी गईं। कोर्ट ने कहा कि वक्फ मामले में इतनी सारी याचिकाओं पर विचार करना असंभव, केवल पांच पर ही सुनवाई होगी।

वक्फ संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 70 से ज्यादा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन सुनवाई हुई। यह कानून 8 अप्रैल, 2025 को लागू हुआ था।

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून में बदलाव को लेकर लोगों की याचिकाएं स्वीकार कर ली हैं और सुनवाई जारी रहने तक वक्फ बोर्ड में नई नियुक्तियां नहीं करने को कहा है। इस पर लोगों ने अपनी राय दी है।

आज वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के इस बयान को रिकॉर्ड में लिया कि केंद्र सात दिनों के भीतर जवाब देगा।

सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर दो हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कानून के लागू होने पर तत्काल रोक नहीं लगाई है लेकिन वक्फ कानून के विरोध में देशभर में हो रही हिंसा पर चिंता जताई है।

वक्फ बिल को लेकर घमासान मचा हुआ है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बेंच और सॉलिसिटर जनरल के बीच तब तीखी नोकझोंक हुई जब न्यायाधीशों ने वक्फ प्रशासन में गैर-मुस्लिमों को अनुमति देने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया।