लखनऊ: केंद्र सरकार की ओर से जारी नई मेट्रो रेल नीति-2017 के अनुसार जनपद कानपुर, आगरा व मेरठ मेट्रो परियोजनाओं के लिए तैयार संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं कॉम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी प्लान एवं ऑल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट सक्षम स्तर से अनुमोदित कराते हुए केंद्र को अग्रिम स्वीकृति के लिए जल्द से जल्द भेजा जाए। यह निर्देश प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव कुमार ने दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि मेट्रो परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए शासकीय स्रोतों के अतिरिक्त अन्य संभावित स्रोतों का भी परीक्षण नियमानुसार कराया जाए।
उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक नगरों में कम लागत के पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम सम्बन्धित परियोजनाओं को क्रियान्वित कराये जाने हेतु कन्सल्टेंट से यथाशीघ्र परामर्श प्राप्त कर नियमों के तहत आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता से सुनिश्चित कराई जाएं। मुख्य सचिव ने दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देश दिए कि परियेजना का क्रियान्वयन 1 जुलाईए 2018 से प्रारंभ कराने के लिए आवश्यक निविदाएं (टेंडर) यथासमय आमंत्रित कराने की कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कराई जाए।
उन्होंने निर्देश दिये कि रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम परियोजना को आगामी 2024 तक लक्षित लक्ष्य के अनुसार पूर्ण कराने की कार्यवाही निर्धारित माइलस्टोन के अनुसार पूर्ण कराई जाए।
