लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार के एक और फैसले को पलटने की तैयारी में है। सरकार समाज कल्याण विभाग की तमाम योजनाओं में अल्पसंख्यकों को दिया जाने वाला 20 प्रतिशत कोटा खत्म करने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी (SP) की सरकार ने कैबिनेट बैठक के जरिए तमाम सरकारी योजनाओं में 20 प्रतिशत कोटे को मंजूरी दी थी। इसके लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।
मौजूदा सरकार में समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री ने इस कोटे को खत्म करने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा, "योजनाओं में कोटा देना उचित नहीं है। हम इसे समाप्त करने के पक्षधर हैं। योजनाओं से बिना किसी भेदभाव के सभी का विकास होना चाहिए।" उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा, जहां इसके पास होने की पूरी उम्मीद है।
उल्लेखनीय है कि अल्पसंख्यकों को कृषि, गन्ना विकास, लघु सिंचाई, उद्यान, पशुपालन, कृषि विपणन, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लोक निर्माण, सिंचाई, ऊर्जा, लघु उद्योग, खाड़ी ग्रामोद्योग, रेशम विकास, पर्यटन, बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, युवा कल्याण, नगर विकास, नागरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, पिछड़ा वर्ग कल्याण, व्यावसायिक शिक्षा, समाज कल्याण, विकलांग कल्याण, महिला कल्याण, दुग्ध विकास, समग्र ग्राम विकास में आरक्षण का लाभ मिल रहा है।
