MINORITY

राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के 9 राज्यों के अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्षों से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार मुसलमानों, ईसाइयों और दलितों पर अत्याचार कर रही है।

पाकिस्तान के कराची में 13 साल की ईसाई लड़की के अपहरण और निकाह को अदालत जायज ठहराने के फैसले से समुदाय में दहशत और गुस्से का माहौल है। प्रदर्शनकारियों ने जबरन धर्म परिवर्तन और बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई, जबकि नेताओं ने लड़कियों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून और न्यायिक समीक्षा की मांग की है।

बांग्लादेश में बृहस्पतिवार को होने वाले आम चुनाव से पहले हिंदू संगठनों ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए विशेष से का गठन किया है।

पाकिस्तान में अहमदिया मुस्लिम समुदाय पर धार्मिक, कानूनी और सामाजिक अत्याचार जारी हैं। 1974 में गैर-मुस्लिम घोषित किए जाने के बाद से उन पर हिंसा, भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार के मामले बढ़े हैं। पाकिस्तान में यह समुदाय अब भी अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत है।

महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के अधिकारी अल्पसंख्यक आयोग को कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। इससे परेशान होकर महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने समन भेजकर गिरफ्तार कराने की बात कही है।

सरकार ने वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को सदन में लाने की तैयारी कर ली है। सरकार का कहना है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024, वक्फ अधिनियम 1995 में सुधार करने के उद्देश्य से पेश किया गया है।

इंदौर फैमिली कोर्ट के सामने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरफ से तलाक की याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता की शादी 2017 में हुई थी। साल 2024 में दंपती ने फैमिली कोर्ट में हिंदू विवाह अधिनियम (हिंदू मैरिज एक्ट) की धारा 13-बी के तहत आपसी सहमति से तलाक की मांग की।

महाराष्ट्र में अब अवैध बांग्लादेशियों की 'डोर टू डोर' सर्चिंग की जाएगी। महाराष्ट्र माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष प्यारे खान ने कहा है कि अवैध बांग्लादेशी लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पिछले साल दिसंबर में झारखंड के सरायकेला-खरसावां में एक व्यक्ति की कथित तौर पर भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। मामले की जांच के लिए राज्य के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान की अध्यक्षता में चार सदस्यीय टीम का गठन किया गया है।

Minority डे भारत में आज मनाया जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि यह दिन कब और क्यों मनाया जा रहा है। साथ ही इस देश में किसे किसे Minority का दर्जा दिया गया है।

बांग्लादेश में हिंदुओं और उनके घरों, प्रतिष्ठानों, दुकानों को चुन-चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर दिन-रात ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, लेकिन उपद्रवियों को रोका नहीं जा रहा है।

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिलेगा या नहीं, इस बात को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 1967 के अजीज बाशा फैसले को पलट दिया है।

बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद से हिंदू समुदाय के लोगों पर हमले तेज हो गए हैं। अपनी जान बचाने के लिए हिंदू समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से हिंदुओं ने खास अपील की है।

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले जारी हैं। इसके खिलाफ अब 'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश' ने आवाज उठाई है।

इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन की संस्थापक हिमानी सूद ने कहा कि एक कहानी बनाई जा रही है कि हमारा देश एक नहीं है और वह सभी धर्म एक साथ नहीं खड़े हैं। हम दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि हम एक साथ खड़े हैं, हम अपने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के शासन का समर्थन करते हैं।

तमाम राज्यों में मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप देने के नाम पर घोटाला हुआ है। ये घोटाला 2007/08 से 2021/22 तक माइनॉरिटिज स्कॉलरशिप के नाम पर किया गया है।

Uniform Civil Code Law In India: यूनिफॉर्म सिविल कोड मुस्लिम मोहल्लों में नया हौव्वा खड़ा किया जा रहा है ये डर पैदा करने वाले हिंदुस्तान के कुछ मशहूर मौलाना हैं और इन सबके पीछे खड़ा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो असल में चंद स्वघोषित लोगों का एक ग्रुप है और खुद को हिंदुस्तान के मुसलमानों का नुमाइंदा

अतीक-मुख्तार से क्या देश का मुसलमान खुद को एसोसिएट करता है..या देश का मुसलमान अपनी खैरियत और तरक्की को तवज्जो दे रहा है..ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि कुछ लोग है जो मुसलमानों को सही च्वाइस चुनने में कन्फ्यूज कर रहे हैं..

अध्ययन में पाया गया है कि बिजली, बैंक खाता, मोबाइल और शौचालय के संदर्भ में लाभ सभी समुदाय के लोगों को मिला। इसमें कहा गया है, ‘‘वास्तव में, कुछ मामलों में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय से ज्यादा लाभ मिला।

Nupur Sharma controversy: आयोग की तरफ से आठ जून को दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को पत्र भेजकर नुपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है।