लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिनमें शराब के निर्माण से लेकर उसकी बिक्री पर तकनीक और सॉफ्टवेयर के जरिए नजर रखने सहित 20 फैसलों को मंजूरी दी गयी। सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा तथा मंत्री सुरेश राणा ने कैबिनेट में स्वीकृत फैसलों को लेकर संवाददाताओं को बताया कि तकनीक के इस्तेमाल से नकली और तस्करी वाली शराब रोकने में मदद मिलेगी।
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प्रमुख सचिव (आबकारी) संजय भूसरेडडी ने बताया कि गन्ना मिल से शीरा के शराब कम्पनी के लिए रवाना होते ही इसकी निगरानी शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए इसे जीपीएस सिस्टम से जो़ड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि ग्राहक के दुकानदार से शराब खरीदते तक इसकी निगरानी की जाएगी कि कहीं नकली या तस्करी की शराब तो नहीं बेची जा रही है।
सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि कैबिनेट ने गोरखपुर की पिपराइच और बस्ती की मुंडेरवा चीनी मिल की क्षमता बढ़ाने की भी मंजूरी दी है। मुंडेरवा में सल्फर मुक्त चीनी बनेगी और पिपराइच में गन्ने के रस से सीधे एथनॉल बनाया जाएगा। बेसिक शिक्षा के विभिन्न निदेशालयों में बेहतर तालमेल और अलग-अलग निदेशालयों के कार्यक्रमों के तेजी से क्रियान्वयन के लिए कैबिनेट ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा (डीजीएसई) के पद के सृजन को मंजूरी दी है।
अब शिक्षा निदेशक (बेसिक), निदेशक साक्षरता, वैकल्पिक शिक्षा, उर्दू एवं प्राच्य भाषाएं, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद एवं परीक्षा नियामक डीजीएसई के अधीन होंगे। इस पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के विशेष सचिव स्तर के अधिकारी की तैनाती होगी। सभी निदेशालयों पर डीजीएसई का प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण होगा।
कारोबार की सुगमता के क्रम में कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अब दुकान और वाणिज्य प्रतिष्ठानों का एक ही बार दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकरण कराना होगा। इससे पारदर्शिता आएगी। दुकानदारों को बार-बार पंजीकरण नहीं कराना होगा। शर्त यह है कि पंजीकृत दुकानदारों को श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
अयोध्या, गोरखपुर, मेरठ, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, मथुरा-वृंदावन और शाहजहांपुर भी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होंगे। इस क्रम में इन सभी नगर निगमों की बुनियादी सुविधाएं (सड़क, बिजली, पानी, सफाई, सुरक्षा और परिवहन आदि) बेहतर होंगी। खादी के कपड़ों पर इस साल दो अक्टूबर से 31 मार्च 2020 तक 20 फीसदी के साथ पांच फीसदी की अतिरिक्त छूट का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया है।
इस तरह महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर खादी के कपड़ों पर कुल छूट 25 फीसदी की होगी। छूट से बढ़ी बिक्री का लाभ बुनकरों, कतनों, धुनकर और रंगरेजों को मिलेगा। इनकी आय बढ़ने के साथ अतिरिक्त रोजगार भी मिलेगा। कैबिनेट ने जौनपुर मेडिकल कालेज के संचालन के लिए स्वशासी सोसायटी गठित करने का भी निर्णय लिया है। सरकार खरीफ के मौजूदा सीजन में 1760 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मक्का खरीदेगी।
खरीद में 22 जिले (अलीगढ़, फिरोजाबाद, कन्नौज, एटा, मैनपुरी, कासगंज, बदायूं, बहराइच, फर्रुखाबाद, इटावा, हरदोई, कानपुर नगर, कानपुर देहात, जौनपुर, उन्नाव, गोंडा, बलिया, बुलंदशहर, ललितपुर, श्रावस्ती, हापुड़ एवं देवरिया) शामिल हैं। उप्र आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई (इटावा) के चिकित्सा शिक्षकों, रेजीडेंटस और अन्य कर्मचारियों को भी एसजीपीजीआई लखनऊ के समतुल्य कर्मचारियों की तरह ही भत्ता देय होंगे।
इस पर हर साल सरकार को 1514.40 लाख रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। इसके अलावा सरकार ने उप्र विकलांग कल्याण विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली में भी संशोधन किया है। इससे कुछ नये पदों का सृजन हो सकेगा। कैबिनेट ने मृतक आश्रित की श्रेणी में तलाकशुदा पुत्री को भी शामिल करने का फैसला लिया है।
कैबिनेट ने नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर के निर्माण के लिए चयनित सलाहकार प्राइस वॉटर कूपर्स द्वारा तैयार बिड डाक्यूएमेंट में संशोधन की मंजूरी दी है। पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की याद में बलरामपुर में केजीएमयू का सैटेलाइट सेंटर खुलेगा। 55 एकड़ जमीन में बनने वाले इस सेंटर के निर्माण में 55 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
