इलाहाबाद: उत्तर प्रदेश के भूमि विकास एवं जल संसाधन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार उपेन्द्र तिवारी ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग जनों की पेंशन बढ़ाकर प्रतिमाह 1,000 रुपये करने की योजना बनाई है।
तिवारी ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा, योगी सरकार ने वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया है और आने वाले दिनों में यह प्रतिमाह 1000 रुपये हो जाएगा.. इस संबंध में प्रस्ताव केंद्र के पास भेजा जा चुका है।
उन्होंने कहा, वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अप्रैल, 2016 से पूरे देश में बीपीएल सूची का आधार खत्म कर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्रों के लिए 56,080 रुपये से कम की सालाना आय वाले परिवारों के वास्ते यह योजना लागू की। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने इस योजना को उत्तर प्रदेश में धरातल पर उतरने नहीं दिया क्योंकि उन्हें भय था कि यदि यह योजना लागू हो गई तो उनकी अपनी पेंशन योजना का बाजा बज जाता और इसका लाभ मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को मिलता।
वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का भी प्रभार संभाल रहे तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण को महा आंदोलन के रूप में चलाने का निर्णय किया है और प्रदेश में 6 करोड़ 54 लाख पौधारोपण का लक्ष्य दिया है जिसके लिए पर स्तर निगरानी की व्यवस्था की जा रही है।
उन्होंने कहा, योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास में जाने से पहले ही वहां 32 एयर कंडीशनरों को हटवा दिया और मुख्यमंत्री आवास को पर्यावरण अनुकूल संसाधनों से युक्त किया। मैं लोगों से अपील करूंगा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में लोग एसी आदि का उपयोग कम से कम करें।
पूर्ववर्ती सपा सरकार पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा, पिछले 65-70 सालों में कभी लोक सेवा आयोग का पर्चा आउट नहीं हुआ था। पिछली सरकार ने पीसीएस और पीपीएस बनाने की भी फैक्ट्री अपनी पार्टी के लिए खोल दी थी। इसको लेकर पूरे प्रदेश के छात्र सड़कों पर उतर गए थे, फिर भी अखिलेश सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी थी। पूर्ववर्ती सरकार ने 81 योग्य लोगों को दरकिनार करके एक आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का चेयरमैन बनाया था।
