जम्मू कश्मीर में जल्द ही होने वाले हैं चुनाव? दिल्ली में हुई इस बैठक ने दिए संकेत

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में पिछले कई वर्षों से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। आखिरी सरकार वहां महबूबा मुफ़्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की थी। इनका गठबंधन टूटा और राज्य में विधानसभा भंग करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इसके बाद 2019 में इसे केंद्र शासित राज्य घोषित कर दिया गया और तब से यहां उपराज्यपाल शासन चला रहे हैं। इसके बाद कई बार यहां चुनाव कराने की मांग की जा चुकी है।

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अब संकेत मिल रहे हैं कि राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। ऐसे संकेत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुई एक बैठक के बाद मिल रहे हैं। यह बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं के अलावा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और राज्य स्तर के कई बीजेपी नेताओं ने भाग लिया। जानकारी के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक लगभग 2 घंटे तक चली। 

कई बड़े नेता रहे इस बैठक में मौजूद 

जानकारी के अनुसार, इस बैठक में LG मनोज सिन्हा, कविंदर गुप्ता, निर्मल सिंह, देवेंद्र राणा, प्रदेश प्रभारी तरुण चुग और आशीष सूद समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे। इसके साथ ही इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इस बैठक का मुद्दा निकाय चुनाव समेत अन्य सभी चुनाव था।

घाटी में कई नए मतदाता जोड़े गए 

वहीं नगर निगम, पंचायत और यूएलबी के चुनाव से पहले ढाई लाख से अधिक नए मतदाता भी सूची में जोड़े गए हैं। जानकारी के मुताबिक इस बार करीब 20 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जबकि वर्ष 2018 में नगर निगम चुनाव मतदाताओं की संख्या 17 लाख के आसपास थी। सूत्रों के अनुसार, चुनाव के लिए मतदाता पुनरीक्षण के बाद यूटी में 19,14,383 महिला व पुरुष मतदाता बने हैं। 2018 के चुनाव में इनकी संख्या 16,57,895 थी। इस बार 2,56,488 मतदाता बढ़े हैं। 

जल्द ही हो सकते हैं विधानसभा चुनाव 

आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियों जम्मू कश्मीर में विधान सभा चुनाव करने की मांग कर रहे हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कब होगा इसका जवाब मांगा था। सरकार ने इस पर कोर्ट को बताया था कि वो किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन इसका फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है। सरकार के कोर्ट में इस जवाब के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि नगर निगम, पंचायत और यूएलबी चुनाव के बाद जल्द ही जम्मू-कश्मीर में भी  विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे।