जम्मू: जम्मू-कश्मीर सरकार ने शनिवार को कहा कि उसके उपर 1.25 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा का कर्ज है। सरकार ने कहा कि इसमें पिछले वित्त वर्ष में केंद्र शासित प्रदेश के लिए सामान्य भविष्य निधि या GPF में 27,900 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा सदस्य सज्जाद गनी लोन को एक लिखित जवाब में कहा कि 31 मार्च 2024 तक जम्मू-कश्मीर का कुल कर्ज 1,25,205 करोड़ रुपये है। बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के वित्त मंत्री भी हैं।
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सीएम अब्दुल्ला ने दी ये जानकारी
उमर अब्दुल्ला ने कहा, ‘इसमें भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI और राज्य विकास से 69,894 करोड़ रुपये के ऋण, GPF (सामान्य भविष्य निधि) में 27,901 करोड़ रुपये, रिजर्व में 14,294 करोड़ रुपये, बकाया राष्ट्रीय लघु बचत निधि में 5,758 करोड़ रुपये, समझौता ऋण में 4,032 करोड़ रुपये, उदय बिजली ऋण में 2,616 करोड़ रुपये और भारत सरकार के अग्रिम में 710 करोड़ रुपये शामिल हैं।’ अब्दुल्ला ने कहा कि 27 फरवरी 2025 तक विभिन्न खाता शीर्षों के तहत ट्रेजरी में कुल बकाया देयता 5,429.49 करोड़ रुपये है।
GSDP का 52 फीसदी है ऋण
बता दें कि गुरुवार को सदन में पेश आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट (ESR) 2024-25 के अनुसार, 1,25,205 करोड़ रुपये का बकाया ऋण जम्मू-कश्मीर के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP 2,38,677 करोड़ रुपये का 52 फीसदी है। राज्य पर 83,010 करोड़ रुपये का सार्वजनिक ऋण वित्त वर्ष 2023-24 में कुल बजटीय बकाया ऋण का 66 प्रतिशत है, जिसमें 82,300 करोड़ रुपये का आंतरिक ऋण और भारत सरकार से 710 करोड़ रुपये का अग्रिम शामिल है। बजटीय बकाया ऋण का एक अन्य प्रमुख घटक भविष्य निधि है, जो कुल ऋण का 21 प्रतिशत है। (भाषा)
