जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) श्रीनगर के छात्रों द्वारा विकसित एक रोबोटिक टीचर का शुभारंभ किया। यह शुभारंभ डीपीएस श्रीनगर में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला 'टेकनो-2025' के दौरान हुआ, जिसका समापन सोमवार को हुआ। कार्यशाला में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोटिक्स सहित विभिन्न तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया। घाटी भर के सभी प्रमुख निजी और सरकारी स्कूलों के छात्रों ने इसमें भाग लिया।
एआई की बढ़ती भूमिका पर जोर
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छात्रों को संबोधित किया और उनके भविष्य के प्रति विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने एआई की बढ़ती भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि अब ज्यादातर कंपनियां इसका इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा में काफी बदलाव आया है और अब छात्रों को दुनिया भर के अपने साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी।
छात्रों की रचनात्मकता को सीएम ने सराहा
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट किया, 'मुख्यमंत्री ने श्रीनगर के दिल्ली पब्लिक स्कूल में टेकनो-2025 के समापन समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने छात्रों की रचनात्मकता, जिसमें उनका ह्यूमनॉइड रोबोट भी शामिल था। सीएम ने इसकी सराहना की और आधुनिक शिक्षा, एआई और नवाचार-संचालित शिक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।'
इंजीनियर्स दिवस समारोह में सीएम ने लिया हिस्सा
इससे पहले सीएम अब्दुल्ला ने श्रीनगर में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स में इंजीनियर्स दिवस समारोह में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने श्रीनगर स्थित आईईआई, जम्मू-कश्मीर राज्य केंद्र में 58वें इंजीनियर्स दिवस समारोह में भाग लिया। उन्होंने भारत रत्न सर एम. विश्वेश्वरैया को श्रद्धांजलि अर्पित की और राष्ट्र निर्माण में इंजीनियरों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने युवाओं से नवाचार और नैतिक जिम्मेदारी अपनाने का आग्रह किया।
वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी बोले सीएम
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने वक्फ संशोधन विधेयक के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि यह प्रावधान एक ही धर्म के लोगों को निशाना बना रहा था। उन्होंने कहा, 'यह एक अच्छी बात है कि वक्फ विधेयक पर रोक लगा दी गई है। हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि यह विधेयक एक ही धर्म के अनुयायियों को निशाना बना रहा है। यह आश्वस्त करने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को समझा है।'
