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झारखंड में शिक्षकों और छात्रों को पुरस्कार देगी हेमंत सरकार, कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला

 Edited By: Mangal Yadav
 Published : Jan 29, 2025 10:40 pm IST,  Updated : Jan 30, 2025 06:27 am IST

झारखंड सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों और संस्थानों के लिए बुधवार को पुरस्कारों की घोषणा की।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन- India TV Hindi
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन Image Source : X@HEMANTSORENJMM

रांची: झारखंड सरकार ने शैक्षणिक क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों और संस्थानों के लिए बुधवार को पुरस्कारों की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य मंत्रिमंडल ने झारखंड राज्य उच्च शिक्षा पुरस्कार को मंजूरी दी। संयुक्त कैबिनेट सचिव राजीव रंजन ने बताया कि उच्च शिक्षा में उल्लेखनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों और संस्थानों को सम्मानित किया जाएगा। 

 पुरस्कार के रुप में मिलेंगे इतने रुपये

राजीव रंजन ने कहा कि पुरस्कार की नौ श्रेणियां होंगी, जैसे झारखंड राज्य शोध रत्न। आदिवासी और गैर-आदिवासी भाषाओं के अलावा अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, प्रायोगिक विज्ञान और आधारभूत विज्ञान में छात्रों को झारखंड राज्य शोध रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रेणी में पहला पुरस्कार दो लाख रुपये, दूसरा पुरस्कार डेढ़ लाख रुपये और तीसरा पुरस्कार एक लाख रुपये होगा। बैठक में मंत्रिमंडल ने कुल छह प्रस्तावों को मंजूरी दी।

सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने दी थी खुशखबरी

 इससे पहले अभी हाल में ही हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली झारखंड कैबिनेट ने पेंशनभोगियों और सरकारी कर्मचारियों को फायदा पहुंचाने वाले बड़े फैसले लिए थे। कैबिनेट ने 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। बड़ी घोषणाओं में राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दी गई थी। इसके तहत कर्मचारियों और उनके आश्रितों को सामान्य बीमारियों के लिए सालाना 5 लाख रुपये और गंभीर बीमारियों के लिए 10 लाख रुपये का कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी।

योजना का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को अपने वेतन से 500 रुपये प्रतिमाह देने होंगे। सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी भी चाहें तो इस बीमा योजना का लाभ उठा सकेंगे। पेंशनभोगियों को सालाना 6,000 रुपये एकमुश्त जमा करने होंगे। सरकार का कहना है कि इस योजना से करीब 1.75 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। वहीं करीब 2.75 लाख पेंशनभोगी भी इसका लाभ ले सकते हैं। 

इनपुट-भाषा 

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