CABINET DECISION

सीएम वीडी सतीशन ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए। 15 जून से केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का भी फैसला लिया गया।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह पहल भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में मजबूत स्थिति दिलाने में मदद करेगी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई गति देगी।

कैबिनेट के इस फैसले के तहत यह छूट 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। इससे किसानों की खेती की लागत में कमी आएगी और खरीफ फसल को समर्थन मिलेगा।

सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए जिसमें शिक्षामित्रों का मानदेय 10 हजार से बढ़ाकर 18 हजार रुपये करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई। जानें अन्य फैसलों के बारे में...

भारत औद्योगिक विकास योजना में सिंगल विंडो सिस्टम, आसान अनुमोदन प्रक्रिया और निवेशकों के अनुकूल सुधारों पर खासतौर पर फोकस किया जाएगा। इससे औद्योगिक निवेश को तेजी मिल सकेगी।

कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद (प्रथम संशोधन) नियमावली-2026 को भी मंजूरी दी गई है।

महाराष्ट्र सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों को सुलझाने के मकसद से प्रस्तावित धर्म-परिवर्तन विरोधी कानून का पहला ड्राफ्ट तैयार कर लिया है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई महाराष्ट्र कैबिनेट में आज कई अहम फैसले लिए गए। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय में 1,901 पदों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई वहीं अटल सेतु पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टोल राहत को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है।

मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को औपचारिक रूप से अपना पेपरलेस ई-कैबिनेट सिस्टम लॉन्च किया, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव और मंत्रियों ने भोपाल में राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में अपने-अपने टैबलेट के साथ हिस्सा लिया।

कैबिनेट समिति ने महाराष्ट्र में BOT (टोल) मोड पर 374 किमी लंबे नासिक-सोलापुर-अक्कलकोट कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसकी कुल लागत 19,142 करोड़ रुपये है।

सात निश्चय -2 के बाद बिहार को सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लिए अब सात निश्चय-3 के कार्यक्रमों को लागू करने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले बिहार में सात निश्चय-1 (2015-2020), सात निश्चय-2 (2020-2025) के तहत लक्ष्य निर्धारित किए गए थे।

केंद्रीय कैबिनेट ने रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर अहम फैसला लिया है। साथ ही पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज-2 के तहत लाइन 4 (खराड़ी–हडपसर–स्वारगेट–खड़कवासला) और लाइन 4A (नाल स्टॉप–वारजे–माणिक बाग) को भी मंज़ूरी दे दी गई है।

765 केवी सबस्टेशन की स्थापना के लिए बाडमेर जिले के सोखरू में 70.6 हेक्टेयर भूमि पावरग्रिड बाडमेर-1 ट्रांसमिशन लिमिटेड को आवंटित की गई है। सरकार के मुताबिक, इन फैसलों से नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क मजबूत होगा और जनता को विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

असम में यातायात और पर्यटन दोनों के लिहाज से एक ऐतिहासिक परियोजना की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) ने कालीबोर-नुमालीगढ़ सेक्शन (NH-715) को 4 लेन में चौड़ा करने और सुधारने की मंजूरी दे दी है।

हाइवे का निर्माण हो जाने के बाद साहेबगंज और बेतिया के बीच यात्रा समय 2.5 घंटे से घटकर मात्र 1 घंटे तक रह जाएगा। NH-139W को एक हाई स्पीड वाले मार्ग के तौर पर विकसित किया जाएगा।

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में कर्मचारियों की भारी कमी को दूर करने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए 1,602 बिजली उपभोक्ता मित्रों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई।

नेपाल की नई पीएम सुशीला कार्की के शपथ ग्रहण के बाद आज अंतरिम सरकार की कैबिनेट भी बन गई है। कैबिनेट बनते ही पहला फैसला लिया गया है कि 17 सितंबर को देश में राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा।

यह योजना नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का हिस्सा है, जो भारत को खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने और हरित ऊर्जा संक्रमण को गति देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। 'क्रिटिकल मिनरल्स' में कॉपर, लिथियम, निकेल, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स शामिल हैं।

योजना को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) मिलकर लागू करेंगे। योजना के तहत वेंडर्स को उद्यमिता, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय प्रबंधन और मार्केटिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

केंद्र सरकार ने मंगलवार को ऑनलाइन गेमिंग बिल (विधेयक) को मंजूरी दे दी है। यह कानून देश में तेजी से फैलते वर्चुअल गेमिंग सेक्टर को नियमित करने और डिजिटल सट्टेबाज़ी जैसी गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाया गया है। यह बिल बुधवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता है।