CABINET DECISION

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने बुधवार को राज्य की सिविल सेवाओं में अग्निवीर सैनिकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को मंज़ूरी दी।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 25 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इनमें शहरी विकास, पर्यटन, परिवहन, पंचायत, कानून-व्यवस्था और तकनीकी विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।

केंद्र सरकार ने ओडिशा और झारखंड में रेलवे कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने रेलवे मंत्रालय की दो महत्वपूर्ण मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय कैबिनेट ने वाराणसी के लिए दो बड़ी सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद काशी में ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक कम होगी और लोगों का सफर पहले से ज्यादा तेज और आसान हो जाएगा।

बिहार में आज हुई कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स लगाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई है। जानें कितना लगेगा टैक्स?

सीएम वीडी सतीशन ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए। 15 जून से केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का भी फैसला लिया गया।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह पहल भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में मजबूत स्थिति दिलाने में मदद करेगी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई गति देगी।

कैबिनेट के इस फैसले के तहत यह छूट 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। इससे किसानों की खेती की लागत में कमी आएगी और खरीफ फसल को समर्थन मिलेगा।

सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए जिसमें शिक्षामित्रों का मानदेय 10 हजार से बढ़ाकर 18 हजार रुपये करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई। जानें अन्य फैसलों के बारे में...

भारत औद्योगिक विकास योजना में सिंगल विंडो सिस्टम, आसान अनुमोदन प्रक्रिया और निवेशकों के अनुकूल सुधारों पर खासतौर पर फोकस किया जाएगा। इससे औद्योगिक निवेश को तेजी मिल सकेगी।

कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य और जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद (प्रथम संशोधन) नियमावली-2026 को भी मंजूरी दी गई है।

महाराष्ट्र सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों को सुलझाने के मकसद से प्रस्तावित धर्म-परिवर्तन विरोधी कानून का पहला ड्राफ्ट तैयार कर लिया है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई महाराष्ट्र कैबिनेट में आज कई अहम फैसले लिए गए। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय में 1,901 पदों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई वहीं अटल सेतु पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टोल राहत को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है।

मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को औपचारिक रूप से अपना पेपरलेस ई-कैबिनेट सिस्टम लॉन्च किया, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव और मंत्रियों ने भोपाल में राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में अपने-अपने टैबलेट के साथ हिस्सा लिया।

कैबिनेट समिति ने महाराष्ट्र में BOT (टोल) मोड पर 374 किमी लंबे नासिक-सोलापुर-अक्कलकोट कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसकी कुल लागत 19,142 करोड़ रुपये है।

सात निश्चय -2 के बाद बिहार को सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लिए अब सात निश्चय-3 के कार्यक्रमों को लागू करने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले बिहार में सात निश्चय-1 (2015-2020), सात निश्चय-2 (2020-2025) के तहत लक्ष्य निर्धारित किए गए थे।

केंद्रीय कैबिनेट ने रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर अहम फैसला लिया है। साथ ही पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज-2 के तहत लाइन 4 (खराड़ी–हडपसर–स्वारगेट–खड़कवासला) और लाइन 4A (नाल स्टॉप–वारजे–माणिक बाग) को भी मंज़ूरी दे दी गई है।

765 केवी सबस्टेशन की स्थापना के लिए बाडमेर जिले के सोखरू में 70.6 हेक्टेयर भूमि पावरग्रिड बाडमेर-1 ट्रांसमिशन लिमिटेड को आवंटित की गई है। सरकार के मुताबिक, इन फैसलों से नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क मजबूत होगा और जनता को विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

असम में यातायात और पर्यटन दोनों के लिहाज से एक ऐतिहासिक परियोजना की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) ने कालीबोर-नुमालीगढ़ सेक्शन (NH-715) को 4 लेन में चौड़ा करने और सुधारने की मंजूरी दे दी है।

हाइवे का निर्माण हो जाने के बाद साहेबगंज और बेतिया के बीच यात्रा समय 2.5 घंटे से घटकर मात्र 1 घंटे तक रह जाएगा। NH-139W को एक हाई स्पीड वाले मार्ग के तौर पर विकसित किया जाएगा।