केंद्र सरकार की कैबिनेट ने शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 12,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर कर दी है। यह योजना घरेलू रसोई गैस कनेक्शन पर सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे गरीब और वंचित परिवारों को स्वच्छ और सस्ता ईंधन उपलब्ध हो सके। पीटीआई की खबर के मुताबिक, इसके अलावा कैबिनेट ने तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि तकनीकी शिक्षा क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च इंप्रूवमेंट स्कीम के तहत कुल 275 तकनीकी संस्थानों को शामिल किया जाएगा।
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तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर
शुक्रवार को केंद्र सरकार की कैबिनेट ने राज्य संचालित तेल कंपनियों- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को एलपीजी पर हुए नुकसान की भरपाई के लिए 30,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर की है। पिछले 15 महीनों से एलपीजी को लागत से कम दामों पर बेचने के कारण इन कंपनियों को नुकसान हुआ था, जिसका यह मुआवजा है। सरकारी बयान के अनुसार, इस सब्सिडी का भुगतान तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को 12 किस्तों में किया जाएगा।
एलपीजी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें 2024-25 के दौरान उच्च स्तर पर थीं और उच्च बनी रहीं। हालांकि, उपभोक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए, लागत में बढ़ोतरी का भार घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया, जिससे तीनों तेल विपणन कंपनियों को भारी नुकसान हुआ।
कौन ले सकता है उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन
उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए (केवल महिला)। साथ ही एक ही घर में किसी भी तेल मार्केटिंग कंपनी से कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, किसी से संबंधित वयस्क महिला जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियां, वनवासी, द्वीप और नदी द्वीप समूह में रहने वाले लोग, एसईसीसी परिवारों (एएचएल टिन) या 14 सूत्री घोषणा के अनुसार किसी भी गरीब परिवार के तहत सूचीबद्ध हैं, उन्हें यह कनेक्शन मिलेगा।
