CABINET DECISION

765 केवी सबस्टेशन की स्थापना के लिए बाडमेर जिले के सोखरू में 70.6 हेक्टेयर भूमि पावरग्रिड बाडमेर-1 ट्रांसमिशन लिमिटेड को आवंटित की गई है। सरकार के मुताबिक, इन फैसलों से नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क मजबूत होगा और जनता को विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

असम में यातायात और पर्यटन दोनों के लिहाज से एक ऐतिहासिक परियोजना की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) ने कालीबोर-नुमालीगढ़ सेक्शन (NH-715) को 4 लेन में चौड़ा करने और सुधारने की मंजूरी दे दी है।

हाइवे का निर्माण हो जाने के बाद साहेबगंज और बेतिया के बीच यात्रा समय 2.5 घंटे से घटकर मात्र 1 घंटे तक रह जाएगा। NH-139W को एक हाई स्पीड वाले मार्ग के तौर पर विकसित किया जाएगा।

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड में कर्मचारियों की भारी कमी को दूर करने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए 1,602 बिजली उपभोक्ता मित्रों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई।

नेपाल की नई पीएम सुशीला कार्की के शपथ ग्रहण के बाद आज अंतरिम सरकार की कैबिनेट भी बन गई है। कैबिनेट बनते ही पहला फैसला लिया गया है कि 17 सितंबर को देश में राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा।

यह योजना नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का हिस्सा है, जो भारत को खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने और हरित ऊर्जा संक्रमण को गति देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। 'क्रिटिकल मिनरल्स' में कॉपर, लिथियम, निकेल, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स शामिल हैं।

योजना को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) मिलकर लागू करेंगे। योजना के तहत वेंडर्स को उद्यमिता, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय प्रबंधन और मार्केटिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

केंद्र सरकार ने मंगलवार को ऑनलाइन गेमिंग बिल (विधेयक) को मंजूरी दे दी है। यह कानून देश में तेजी से फैलते वर्चुअल गेमिंग सेक्टर को नियमित करने और डिजिटल सट्टेबाज़ी जैसी गैरकानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाया गया है। यह बिल बुधवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता है।

सरकार का मानना है कि ऐप पर बैन से युवाओं को गलत दिशा में जाने से रोका जा सकेगा और समाज पर इसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सकेगा। राजस्थान के कोटा-बूंदी में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को भी मंजूरी मिल गई है।

लखनऊ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का फेज-1बी शहर के बुनियादी ढांचे के विकास में एक बड़ी उपलब्धि साबित होगा। इससे शहर में मेट्रो नेटवर्क कुल 34 किलोमीटर तक बढ़ जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक परिवहन सेवा मिलेगी।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत घरेलू रसोई गैस कनेक्शन पर सब्सिडी मिलती है, जिससे गरीब और वंचित परिवारों को स्वच्छ और सस्ता ईंधन उपलब्ध हो सके।

मध्य प्रदेश में मंगलवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। प्रदेश में प्रमोशन नीति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

हिमाचल प्रदेश में शनिवार को कैबिनेट की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने 700 होमगार्ड भर्ती करने का फैसला किया है। ये गार्ड सरकारी अस्पतालों में तैनात किए जाएंगे।

पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका के सेवा विस्तार को 20 जून 2026 तक के लिए मंजूरी दी है। जानिए कौन हैं पवन डेका?

योजना का मकसद 1,000 सरकारी आईटीआई का अपग्रेडेशन करना और पांच राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) की क्षमता बढ़ाना है। पांच साल की अवधि में, 20 लाख युवाओं को ऐसे सिलेबस के जरिये कुशल बनाया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में फैसला लिया गया।

झारखंड सरकार ने मंगलवार को एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर वैट (मूल्य वर्धित कर) को चार प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने का फैसला किया। इसके अलावा खनन और औद्योगिक गतिविधियों के लिए हाई-स्पीड डीजल की थोक खरीद पर वैट को 22 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत या 12.5 रुपये प्रति लीटर (जो भी अधिक हो) करने का फैसला किया।

सीएम योगी कैबिनेट ने 13 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें 34000 पीआरडी जवानों की सैलरी बढ़ाई गई है। जानिए अहम फैसले...

मंत्रिमंडल ने आज कम वैल्यू वाले भीम-यूपीआई ट्रांजैक्शन (पी2एम) को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ रुपये की इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी। छोटे व्यापारियों की कैटेगरी से संबंधित 2000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन के लिए प्रति ट्रांजैक्शन वैल्यू पर 0.15% की दर से Incentive प्रदान किया जाएगा।

राजस्थान मंत्रिमंडल ने एक विधेयक को मंजूरी दे दी है जिसका उद्देश्य राज्य के कोचिंग संस्थानों को विनियमित करना और छात्रों को एक सुरक्षित और सहायक शिक्षण वातावरण प्रदान करना है।