नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले सभी कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। इन कॉलेजों के अंतिम वर्ष के छात्रों को इस बार बिना परीक्षा के ही डिग्री मिल जाएगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार के कॉलेजों में इस बार सेमेस्टर परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी। वहीं केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर परीक्षा लेने के लिए यूजीसी ने 30 सितंबर की समय-सीमा तय की है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, "कोरोना संकट के कारण स्कूल और कॉलेज बंद हैं। ऐसे में जिन सेमेस्टर की पढ़ाई ही नहीं हुई, उनकी परीक्षा हम कैसे ले सकते हैं। इसलिए दिल्ली सरकार ने अपने अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों की सेमेस्टर और टर्मिनल परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया है।"
उन्होंने कहा, "कोरोना के कारण उत्पन्न हुई अभूतपूर्व परिस्थितियों में अभूतपूर्व निर्णय लेने होंगे। इसी को देखते हुए हमने फस्र्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर की सभी परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया है। बिना कोई लिखित परीक्षा लिए पुरानी परीक्षाओं के आधार पर या पुराने सेमेस्टर के नतीजों के आधार पर या फिर कॉलेज की पुरानी परीक्षाओं के आधार पर छात्रों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। जो फाइनल ईयर के छात्र हैं, उन्हें डिग्री अवार्ड की जाएगी।"
सिसोदिया ने कहा, "जिन बच्चों ने 3 या 4 साल पढ़ाई की है और अब नौकरी करना चाहते हैं या फिर भविष्य में कोई अन्य कोर्स करना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए डिग्री की जरूरत है और हम ऐसे छात्रों को डिग्री देंगे।" दिल्ली सरकार का यह निर्णय हालांकि केवल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों पर लागू होगा। दिल्ली के अन्य विश्वविद्यालयों, जैसे जेएनयू जामिया दिल्ली दिल्ली विश्वविद्यालय आदि पर इस फैसले का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मुताबिक, देशभर के विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में होने वाली सेमेस्टर परीक्षाएं 30 सितंबर तक पूरी करवाई जानी हैं। प्रत्येक क्षेत्र एवं राज्य की परिस्थितियों के अनुसार ये परीक्षाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन करवाई जा सकेगी। यूजीसी ने इस बारे में सभी विश्वविद्यालयों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
किन-किन यूनिवर्सिटी में नहीं होंगे एग्जाम, डीयू का क्या है स्टेटस
दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालय हैं- आईपी यूनिवर्सिटी, आंबेडकर यूनिवर्सिटी, डीटीयू व अन्य इन सभी में परीक्षाएं नहीं होंगी। हालांकि बात अगर दिल्ली विश्वविद्यालय की करें तो इसके अंतर्गत आने वाले दिल्ली सरकार के कॉलेजों के बारे में फैसला केंद्र सरकार को लेना है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी जानकारी: मनीष सिसोदिया ने इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। वह बोले कि पूरा सेमिस्टर पढ़ाई नहीं हुई है तो ऐसे में एग्जाम कैसे। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटीज से यह भी कहा गया है कि डिग्री रोककर न रखें। उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के साथ बाकी राज्यों की भी केंद्रीय यूनिवर्सिटीज के एग्जाम कैंसल करवाने के लिए पत्र लिखा है।
