मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक आदेश के विरोध में वकीलों ने आज गुरुवार से प्रदेश भर में तीन दिन का काम बंद आंदोलन शुरू किया है। इस आदेश में हाई कोर्ट ने प्रदेश की निचली अदालतों को 25 पुराने मामलों को छांटने और तीन महीने में उनका निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं।
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पुराने मामलों के निस्तारण के संबंध में निर्देश
मध्य प्रदेश बार काउंसिल के उपाध्यक्ष आर. के. सिंह सैनी ने कहा कि वे चाहते हैं कि इस आदेश को वापस लिया जाए, क्योंकि इससे ऐसे मामले प्रभावित होंगे जिन पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट प्रशासन ने हाल ही में पुराने मामलों के निस्तारण के संबंध में यह निर्देश जारी किए हैं।
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मध्य प्रदेश में लगभग 1.1 लाख वकील हैं
सैनी ने कहा कि मध्य प्रदेश में लगभग 1.1 लाख वकील हैं और सभी ने विभिन्न अधिवक्ता निकायों के आह्वान पर काम बंद कर दिया है। सैनी ने कहा कि वकीलों को फिक्र है कि पुराने मामलों को निपटाने की जल्दबाजी में निष्पक्ष सुनवाई आड़े आ सकती आ सकती है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पुराने मामलों की सुनवाई जमानत याचिका जैसे जरूरी मामलों को ठंडे बस्ते में डाल देगी।
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