मुंबई में पानी की किल्लत और जल संकट के बीच प्रशासन ने अवैध रूप से पानी का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री उदय सामंत ने मंगलवार को विधान परिषद में बताया कि पिछले छह महीनों के भीतर मुंबई में 2,257 अवैध पानी के कनेक्शन काटे गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में यह कार्रवाई और तेज होगी।
दरअसल, मुंबई को पानी सप्लाई करने वाले सात जलाशयों में पानी का स्तर कम होने कारण शहर के कई हिस्सों में पानी की कटौती की जा रही है। ऐसे में पानी की चोरी रोकने के लिए प्रशासन अब पूरी तरह से सख्त हो गया है।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधान परिषद सदस्य (MLC) राजहंस सिंह द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए उठाए गए इस मुद्दे पर जवाब देते हुए मंत्री उदय सामंत ने कहा कि बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) जल्द ही अवैध पानी के कनेक्शनों के खिलाफ 90 दिनों का एक विशेष अभियान शुरू करेगा। सामंत यह जवाब नगर विकास विभाग संभालने वाले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से दे रहे थे।
कमर्शियल कामों के लिए हो रही थी पानी की चोरी
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा दिए गए लिखित जवाब के अनुसार, बीएमसी को जांच के दौरान कुर्ला में 14, मानखुर्द-गोवंडी में 22 और कलिना व मालवणी में 5-5 अवैध वाटर कनेक्शन मिले। इन अनधिकृत कनेक्शनों का इस्तेमाल मुख्य रूप से कंस्ट्रक्शन गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। प्रशासन ने इन अवैध कनेक्शनों को मुख्य सप्लाई लाइनों से काट दिया है।
दर्ज हुई FIR, लगेगा दोगुना जुर्माना
सरकार ने सदन को बताया कि इस मामले में मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और संबंधित थानों में आपराधिक शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। इसके अलावा, सड़कों और फुटपाथों पर अतिक्रमण करने वाले 30 अवैध गैराजों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।
बीएमसी के नियमों के मुताबिक, अवैध रूप से इस्तेमाल किए गए पानी के लिए सामान्य शुल्क से दोगुना जुर्माना वसूला जाता है। कुर्ला वार्ड में एलबीएस मार्ग के पास स्थित होटलों, लॉज और कमर्शियल प्रतिष्ठानों में अक्सर ऐसे अवैध कनेक्शन मिलते हैं, जिन्हें पुलिस और स्थानीय प्रतिनिधियों की मदद से तुरंत हटा दिया जाता है।
ऑनलाइन भी कर सकते हैं शिकायत
एकनाथ शिंदे के मुताबिक, बीएमसी हर वार्ड का समय-समय पर सर्वे करती है, ताकि अवैध निर्माण और पानी की चोरी पकड़ी जा सके। नागरिक अवैध निर्माणों की शिकायत ऑनलाइन माध्यम से रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट एंड ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम पर दर्ज करा सकते हैं, जिस पर तुरंत संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाती है। सरकार ने सदन को बताया कि मुंबई भर में अवैध पानी के कनेक्शन, बिना मंजूरी वाली पाइपलाइन, कब्जे और अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई जारी है।
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