मुंबईः अजित पवार की एनसीपी के नेता माणिकराव कोकाटे का इस्तीफा राज्यपाल ने मंजूर कर लिया है। एक ही साल में एनसीपी के दूसरे मंत्री का इस्तीफा मंजूर हुआ है। धनंजय मुंडे के बाद माणिकराव कोकाटे ऐसे दूसरे मंत्री हैं जिनका इस्तीफ़ा मंजूर हुआ। वहीं, नासिक पुलिस भी आज सुबह फिर लीलावती अस्पताल पहुंची।
जानकारी के अनुसार, मानिकराव कोकाटे का आज लीलावती हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी टेस्ट होगा। इस टेस्ट के बाद उनके डिस्चार्ज पर फैसला होगा। डिस्चार्ज और कोर्ट के फैसले के बाद नासिक पुलिस कोकाटे को हिरासत में लेने का फैसला ले सकती है।
गैर-जमानती वारंट लेकर अस्पताल पहुंची पुलिस
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि नासिक शहर पुलिस की एक टीम बृहस्पतिवार रात कोकाटे के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट के साथ बांद्रा पहुंची। एसीपी संदीप मिटके के नेतृत्व में एक पुलिस टीम आज तड़के बांद्रा स्थित लीलावती अस्पताल पहुंची और कोकाटे का उपचार कर रहे चिकित्सकों के साथ उनकी हिरासत को लेकर चर्चा की। डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि कोकाटे की एंजियोग्राफी की जाएगी, यदि रिपोर्ट सामान्य आती है तो उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। नासिक पुलिस ने कोकाटे का उपचार कर रहे चिकित्सकों के बयान भी दर्ज किये।
पूर्व मंत्री की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी
पुलिस अधिकारी ने कहा कि यदि कोकाटे को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है तो नासिक पुलिस गैर-जमानती वारंट के आधार पर उन्हें हिरासत में ले लेगी। हाल में अदालत ने धाखाधड़ी और जालसाजी के मामले में कोकाटे की दो साल की कारवास की सजा का बरकरार रखा था। उन पर 1995 में जाली दस्तावेजों के जरिए आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के कोटा के तहत कई फ्लैट हासिल करने का आरोप हैं। अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र के खेल एवं युवा कार्य, अल्पसंख्यक कार्य और वक्फ मंत्री रहे कोकाटे ने अदालत के उस आदेश के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसमें उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया था।
वापस लिए गए थे सभी विभाग
बता दें कि मंत्री माणिकराव कोकाटे ने गुरुवार को उपमुख्यमंत्री अजीत पवार को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। एक दिन बाद जब उनके सभी विभाग वापस ले लिए गए थे। कोकाटे को 1995 में राज्य के 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटे के तहत अपनी आय कम बताकर दो फ्लैट हासिल करने के लिए दो साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कोकाटे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और आगे की कार्रवाई के लिए इसे राज्यपाल आचार्य देवव्रत को भेज दिया था।
