नई दिल्ली। देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने उत्पादन की लागत में बढ़ोतरी की वजह से अपने यात्री वाहनों के दाम बढ़ाने की योजना बनाई है। वाहन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ने हालांकि यह नहीं बताया कि वह यात्री वाहनों के दाम कब बढ़ाएगी, लेकिन कहा है कि वह जल्द यह कदम उठाएगी।
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टाटा मोटर्स ने बयान में कहा कि कंपनी का इरादा जल्द अपनी कारों की श्रृंखला और एसयूवी की कीमतों में उचित वृद्धि का है। कंपनी ने कहा कि कुल उत्पादन की लागत में बड़ी बढ़ोतरी, विशेषरूप से इस्पात और बहुमूल्य धातुओं सहित आवश्यक कच्चे माल के दाम में बढ़ोतरी की वजह से उसे इसका कुछ बोझ ग्राहकों पर डालना पड़ेगा। कंपनी ने कहा कि मूल्यवृद्धि की औपचारिक घोषणा आगामी दिनों, सप्ताहों में की जाएगी।
टाटा मोटर्स घरेलू बाजार में टियागो, नेक्सन और हैरियर जैसे मॉडलों की बिक्री करती है। देश में पिछले कुछ माह के दौरान इस्पात की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है। जून में प्रमुख इस्पात विनिर्माताओं ने हॉट रोल्ड कॉइल (एचआरसी) तथा कोल्ड रोल्ड कॉइल (सीआरसी) का दाम क्रमश: 4,000 रुपये और 4,900 रुपये प्रति टन बढ़ाया है। एचआरसी और सीआरसी फ्लैट इस्पात उत्पाद हैं जिनका इस्तेमाल वाहन, उपकरण और निर्माण क्षेत्र में होता है। ऐसे मे इस्पात कीमतों में बढ़ोतरी से वाहन, उपभोक्ता सामान के दाम बढ़ते हैं। साथ ही निर्माण की लागत में भी बढ़ोतरी होती है।
इससे पहले रविवार को जापान की वाहन कंपनी होंडा ने भी अगले महीने से भारत में अपने समूचे वाहनों की श्रृंखला के दाम बढ़ाने की घोषणा की है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस्पात और बहुमूल्य धातुओं जैसे आवश्यक जिंसों के दाम बढ़ने की वजह की उसे यह कदम उठाना पड़ रहा है। कंपनी भारतीय बाजार में सिटी और अमेज सहित विभिन्न मॉडल बेचती है। फिलहाल कंपनी यह तय कर रही है कि वह अपने ग्राहकों पर वाहन कीमतों में वृद्धि का कितना बोझ डालेगी।
होंडा कार्स इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं निदेशक (विपणन एवं बिक्री) राजेश गोयल ने कहा कि इस्पात, एल्युमीनियम और बहुमूल्य धातुओं जैसे कच्चे माल के दाम बढ़ गए हैं। कुछ जिंसों के दाम तो अपने सर्वकालिक उच्चस्तर पर हैं। इससे हमारी उत्पादन की लागत प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि कंपनी अभी मूल्यवृद्धि के ब्योरे पर काम कर रही है। मूल्यवृद्धि अगस्त से की जाएगी। गोयल ने कहा कि हमारा लक्ष्य ग्राहकों के लिए खरीद की लागत को कम रखने का है। अभी हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अतिरिक्त लागत का कितना बोझ खुद वहन करें और कितना ग्राहकों पर डालें। संशोधित कीमतें अगले महीने से लागू होंगी।
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