नयी दिल्ली। सरकार कतिपय वस्तुओं पर सीमा शुल्क में छूट की इस साल सितंबर तक विस्तृत समीक्षा करेगी ताकि उसकी सार्थकता का अनुमान लगाया जा सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में 2020-21 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि समय-समय पर सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए कुछ वस्तुओं को सीमा शुल्क से छूट दी जाती रही है। हालांकि इनमें से कई की उपयोगिता या तो खत्म हो चुकी है या फिर ये बहुत पुराने हो चुके हैं। समीक्षा के बाद इनमें से कुछ वस्तुओं पर छूट को हटाया जा रहा है।
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उन्होंने कहा, 'जिन वस्तुओं पर अभी भी सीमा शुल्क से छूट लागू है, उनकी प्रासंगिकता परखने के लिये सितंबर 2020 तक विस्तृत समीक्षा की जाएगी। मैं इस समीक्षा के लिये लोगों से सुझाव का प्रस्ताव करती हूं।' उन्होंने कहा कि सीमा शुल्क के कानूनों तथा प्रक्रियाओं को बदलते वक्त की जरूरतों तथा कारोबार सुगमता के अनुकूल बनाने के लिये भी सुझाव मंगाये गये हैं। सीतारमण ने कहा कि सरकार बचाव के शुल्कों से संबंधित प्रावधानों को मजबूत बना रही है। उन्होंने कहा कि ये बदलाव अंतरराष्ट्रीय स्तर श्रेष्ठ चलन के अनुरूप हैं।
