budget highlights
नई दिल्ली। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने मोदी सरकार का आखिरी और 2019-20 का अंतरिम बजट शुक्रवार को पेश किया, आइए जानते हैं उनके बजट भाषण के मुख्य बिंदुओं के बारे में:
1. दो सालों के भीतर कर निर्धारण इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।
2. आईटी रिटर्न्स केवल 24 घंटों में प्रोसेस किया जाएगा।
3. केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) का न्यूनतम 14 फीसदी राजस्व देगी।
4. 36 पूंजीगत वस्तुओं पर से सीमा शुल्क हटा।
5. जीएसटी परिषद ने घर खरीदारों के लिए जीएसटी दर घटाने की सिफारिश की।
6. सभी कटौतियों के बाद पांच लाख रुपए तक की सालाना आय पर पूर्ण कर छूट
7. मानक कटौती 40,000 रुपपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए की गई।
8. खुद रहने पर दूसरे घर पर भी कर छूट मिलेगी।
9. आयकर की धारा 194ए के तहत टीडीएस की सीलिंग सीमा 10,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए की गई।
10. आयकर की धारा 194आई के तहत किराये पर टीडीएस की सीलिंग सीमा 1,80,000 रुपए से बढ़ाकर 2,40,000 रुपए की गई।
11. आयकर की धारा 54 के तहत पूंजीगत कर लाभ को एक रिहाइशी आवास में निवेश से बढ़ाकर दो रिहाइशी आवासों के लिए कर दिया गया है।
12. आयकर की धारा 80आईबी को अतिरिक्त एक साल के लिए 2020 तक बढ़ा दिया गया है।
13. बिना बिकी इंवेट्री के लाभ को एक साल से बढ़ाकर दो साल कर दिया गया है।
14. मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन।
15. सभी के लिए भोजन मुहैया कराने के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए का आवंटन।
16. हरियाणा में 22वां एम्स खोला जाएगा।
17. प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना को मंजूरी।
18. दो हेक्टेयर तक जमीन वाले हर किसान को 6,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे, जो सितंबर 2018 से लागू होगा। रकम तीन किश्तों में बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
19. गायों के लिए राष्ट्रीय 'कामधेनु आयोग का गठन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए 750 करोड़ रुपए दिए।
20. पशुपालन करने वाले किसानों को दो फीसदी का ब्याज सब्सिडी। मत्स्य पालन के लिए अलग विभाग का गठन।
21. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए दो फीसदी ब्याज सब्सिडी और समय पर भुगतान करने पर अतिरिक्त तीन फीसदी सब्सिडी।
22. मुफ्त ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई।
23. 21,000 रुपए मासिक कमाने वाले कामगारों को बोनस की सुविधा।
24. असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 100 रुपए मासिक योगदान से 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन प्रदान की जाएगी।
25. सरकार उज्जवला योजना के तहत दो करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन जारी करेगी।
26. जीएसटी के तहत पंजीकृत एमएसएमई को दो फीसदी ब्याज सब्सिडी।
27. रक्षा के लिए तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन।
28. अगले पांच सालों में एक लाख गांव डिजिटल बनेंगे।
29. भारतीय फिल्मनिर्माताओं को मंजूरी के लिए एकल खिड़की मुहैया कराई जाएगी।
