मुंबई। मेडिकल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एमटीएएल) ने आज सरकार से कंपनी में नवाचार आधारित केंद्र स्थापित करने में निवेश को बढ़ावा देने और उद्योग में वृद्धि के लिए हस्तांतरण मूल्य निर्धारण अधिनियम के तहत चिकित्सा उपकरण शोध एवं विकास (आरएंडडी) केंद्रों को कर छूट देने का आग्रह किया है।
आम बजट (2018-19) के लिए दिए सुझावों में एमटीएएल ने कहा, "उच्च नवाचार आधारित क्षमता में निवेश को बढ़ावा देने के लिए हस्तांतरण मूल्य निर्धारण अधिनियम के तहत चिकित्सकीय उपकरण बनाने वाले आरएंडडी केंद्रों को कर छूट देने की आवश्यकता है।" उन्होंने कहा कि हम वैश्विक पेटेंट विकसित करने के लिए कर प्रोत्साहन और पेटेंट विकास या पेटेंट के लाइसेंस पर व्यक्ति या कंपनी द्वारा प्रतिफल के रूप में अर्जित होनी वाली आय पर भी कर कटौती की मांग करते हैं।
इसके अतिरिक्त चिकित्सकीय उपकरणों पर उच्च सीमा शुल्क को लेकर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि उपकरणों पर 50 से 60 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। इसने भारत में उपकरणों के दाम पर विपरीत प्रभाव डाला जबकि सरकार की मंशा अधिक से अधिक लोगों को कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने की है।
