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अगले मार्च तक देश के सभी गांवों में पहुंच जाएगी बिजली, सरकार तेजी से कर रही है काम: गोयल

 Written By: Dharmender Chaudhary
 Published : Mar 04, 2016 11:32 am IST,  Updated : Mar 04, 2016 11:32 am IST

बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार 18,452 गांवों को बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को मई 2018 के लक्ष्य से बहुत पहले अगले साल मार्च तक पूरा कर लेगी।

अगले मार्च तक देश के सभी गांवों में पहुंच जाएगी बिजली, सरकार तेजी से कर रही है काम: गोयल- India TV Hindi
अगले मार्च तक देश के सभी गांवों में पहुंच जाएगी बिजली, सरकार तेजी से कर रही है काम: गोयल

नई दिल्ली। बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार 18,452 गांवों को बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को मई 2018 के लक्ष्य से बहुत पहले अगले साल मार्च तक पूरा कर लेगी। इसका कारण एक तिहाई काम पहले ही पूरा हो चुका है। गोयल ने कहा, देश में 18,452 गांवों में बिजली पहुंचाने के मिशन के तहत हमने पिछले 11 महीनों के दौरान 6,029 गांवों में बिजली पहुंचा दी है। हम 31 मार्च 2017 तक लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। हमने इसके लिये मई 2018 की समय-सीमा तय की है लेकिन हम उससे बहुत पहले 31 मार्च 2017 को ही यह लक्ष्य हासिल कर लेंगे।

तय समय-सीमा से पहले गावों में पहुंचेगी बिजली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 1,000 दिनों मई 2018 तक 18,452 गांवों में बिजली पहुंचाने की पहल की घोषणा की थी। इससे पहले, गोयल ने कहा था कि 7,000 से अधिक गांवों में बिजली पहुंचाने का कामत इस साल मार्च तक पूरा हो जाएगा। मंत्री ने यह भी सूचना दी की कि मणिपुर तथा त्रिपुरा ने बिजली वितरण कंपनियों को पटरी पर लाने की उदय योजना से जुड़ने की इच्छा जताई है। गोयल ने विकसित और अन्य देशों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि 2030 तक सभी को बिजली उपलब्ध कराने के संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिये तेजी से काम किया जाना चाहिए, क्योंकि समाज इसके लिए 15 साल तक इंतजार नहीं कर सकता।

तीन साल में 35,000 किलोमीटर रेल लाइन के विद्युतीकरण की योजना

पीयूष गोयल ने अगले तीन साल में 35,000 किलोमीटर रेल लाइन के विद्युतीकरण पर विचार कर रही है। इससे इंधन आयात पर खर्च होने वाले 16,000 करोड़ रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा की बचत होगी। उन्होंने कहा कि 35,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण का काम बिजली मंत्रालय के अधीन आने वाली कंपनियों में से कोई एक करेगी। संसद में रेल बजट पर चर्चा हो जाने के बाद परियोजना तुरंत शुरू होने की संभावना है।

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