नई दिल्ली। अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस पावर (Reliance Power) ने बुधवार को कहा कि उसे अपनी प्रवर्तक कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर (RInfra) को तरजीही आधार पर 1,325 करोड़ रुपये के शेयर और वारंट जारी करने के लिए शेयरधारकों की बहुमत के आधार पर मंजूरी मिल गई है। आरइंफ्रा को शेयर और वारंट जारी करने का मकसद रिलायंस पावर के एकल कर्ज में 1,325 करोड़ रुपये की कमी करना है।
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कंपनी के एक बयान में कहा गया है कि रिलायंस पावर लिमिटेड (Reliance Power) के शेयरधारकों ने डाक मतपत्र के जरिये भारी बहुमत से इक्विटी शेयरों और वारंटों के तरजीही निर्गम को मंजूरी दी है।
बयान में कहा गया है कि रिलायंस पावर अपने 59.50 करोड़ इक्विटी शेयर और 73 करोड़ वारंट, जो 10 रुपये कीमत पर कंपनी के बराबर संख्या में इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय हैं, को कुल 1325 करोड़ रुपये के ऋण के बदले सूचीबद्ध प्रवर्तक कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को आवंटित करेगी।
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य प्रवर्तक समूह की हिस्सेदारी रिलायंस पावर में बढ़कर 24.98 प्रतिशत हो जाएगी और वारंट्स के रूपांतरण के बाद यह हिस्सेदार और बढ़कर 38.24 प्रतिशत हो जाएगी। कंपनी ने कहा कि इससे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के 8 लाख शेयरधारकों को फायदा होगा। रिलायंस पावर के शेयरधारकों ने पात्र संस्थागत बिक्री के जरिये फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बांड्स और सिक्यूरिटीज जारी कर धन जुटाने को भी अपनी मंजूदी प्रदान की है।
पिछले महीने जारी पोस्टल बैलट नोटिस में कंपनी ने कहा था कि उसका लक्ष्य कर्ज-मुक्त बनना है। कंपनी ने कहा कि रिलायंस पावर के कुल कर्ज में 2021-22 के दौरान 3200 करोड़ रुपये की कमी लाई जाएगी।
रिलायंस ग्रुप का हिस्सा रिलायंस पावर भारत की प्रमुख प्राइवेट सेक्टर पावर जनरेशन और कोल रिसोर्स कंपनी है। भारत के प्राइवेट क्षेत्र में आरपावर के पास सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट्स पोर्टफोलियो है, जिसमें कोयला, गैस और नवीकरणीय ऊर्जा आधारित परियोजनाएं शामिल हैं। कंपनी की कुल परिचालन क्ष्ज्ञमता 5945 मेगावाट है।
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