ANIL AMBANI

जस्टिस बी.पी. कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की बेंच ने मंगलवार को अनिल अंबानी की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि इस अधिनियम के खिलाफ हाई कोर्ट में और भी याचिकाएं पेंडिंग हैं।

सीबीआई ने शुक्रवार को मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट से तलाशी का वारंट जारी करवाया था। अधिकारियों ने दावा किया कि तलाशी के दौरान अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अनिल अंबानी और उनके परिवार से जुड़ी संपत्तियों को कुर्क किया है। यह कदम रिलायंस कम्युनिकेशंस से जुड़े एक गंभीर बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उठाया गया है।

रिलायंस कम्युनिकेशंस लोन फ्रॉड केस में सीबीआई ने दो वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर दर्ज मामले में यह कार्रवाई की गई है।

यह मामला रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) से जुड़े कथित लोन घोटाले से संबंधित है। ED ने दोनों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया था।

उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब CBI ने अनिल अंबानी और अज्ञात लोगों के खिलाफ LIC को करीब 3750 करोड़ रुपये का भारी नुकसान पहुंचाने के मामले में केस दर्ज किया है।

देश के बड़े उद्योगपतियों में गिने जाने वाले अनिल अंबानी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह है RCOM लोन केस, जिसमें CBI ने उनसे लंबी पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि यह पूछताछ कई घंटों तक चली और आने वाले दिनों में जांच और तेज हो सकती है।

सरकारी बैंक का आरोप है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस ने वापस नहीं लौटाने के इरादे से 1085 करोड़ रुपये का लोन लिया।

उद्योगपति अनिल अंबानी की कानूनी मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से मुंबई स्थित उनके घर अबोड को कुर्क किए जाने के बाद अब सीबीआई ने भी बड़ा कदम उठाया है।

रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी की परेशानियां थमती नजर नहीं आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई के पाली हिल स्थित उनके आलीशान निवास ‘अबोड’ को अटैच कर लिया।

आरोप है कि अनमोल अंबानी ने अपने समूह की एक कंपनी के माध्यम से बैंक से ऋण (लोन) लिया था और बाद में ऋण चुकाने में विफल रहे, जिससे बैंक को बड़ा वित्तीय नुकसान हुआ।

रिलायंस ग्रुप के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत ईडी ने यह कार्रवाई की है। इससे पहले भी ईडी इस मामले में ₹7,500 करोड़ की संपत्तियां अटैच कर चुकी है।

अनिल अंबानी की कानूनी परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। ED ने एक बार फिर उन्हें समन जारी करते हुए 14 नवंबर को पूछताछ के लिए दिल्ली मुख्यालय में पेश होने को कहा है। बताया जा रहा है कि यह समन FEMA और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक बड़े मामले में भेजा गया है।

MCA की प्रारंभिक जांच में बड़े पैमाने पर पैसों की हेराफेरी और कंपनी अधिनियम के तहत बड़े उल्लंघनों का संकेत मिलने के बाद, अब गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) को मामला सौंप दिया गया है।

अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एजेंसी ने ग्रुप से जुड़ी 40 से ज्यादा संपत्तियों को अस्थायी तौर पर अटैच कर लिया है, जिनकी कुल कीमत करीब 3084 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

बैंकों की यह कार्रवाई अनिल अंबानी के लिए एक और बड़ा झटका है। मामला अब अदालतों में है, और इसका अंतिम फैसला आने में अभी समय लग सकता है। रिलायंस कम्युनिकेशंस ने अप्रैल में जानकारी दी थी कि मार्च 2025 तक उस पर कुल ₹40,400 करोड़ का कर्ज है।

इससे पहले, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने भी इस साल जून में ऐसा ही किया था, जिसमें लोन की शर्तों का उल्लंघन करते हुए लेनदेन करके बैंक के पैसों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था।

सीबीआई ने आज ही RCOM और इसके प्रमोटर अनिल अंबानी के खिलाफ एसबीआई की शिकायत पर केस दर्ज करके मुम्बई में सर्च शुरू की है। सर्च के बाद सीबीआई आधिकारिक तौर पर जानकारी देगी। जानें क्या है पूरा मामला?

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित 17,000 करोड़ रुपये के लोन से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले की चल रही जांच के तहत अनिल अंबानी को पूछताछ के लिए तलब किया है।

अनिल अंबानी को उनकी कंपनी द्वारा कथित तौर पर लोन धोखाधड़ी मामले की चल रही जांच के संबंध में ईडी का समन मिला है। अब उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है।