नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को स्पष्ट कर दिया कि केंद्र सरकार की कृषि आय पर किसी प्रकार का कोई भी टैक्स लगाने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने नीति आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय के इस बारे में दिए गए सुझाव को खारिज कर दिया। जेटली ने कहा कि संविधान के तहत दी गई शक्तियों के तहत केंद्र सरकार के पास कृषि आय पर कर लगाने का अधिकार नहीं है।
आपको बता दें कि नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय ने सरकार के संसाधन बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत आयकर पर दी जाने वाली छूट समाप्त करने और कृषि आय को टैक्स के दायरे में लाने की वकालत की थी। उन्होंने कहा था कि इस प्रयास से टैक्स आधार बढ़ेगा और सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए अधिक फंड उपलब्ध हो सकेगा। यह भी पढ़े: एनपीए समस्या का समाधान सरकार की पहली प्राथमिकता, जेटली ने कहा- बैंकिंग सिस्टम पर डाल रही बुरा असर
कृषि आय पर कर राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा है और विभिन्न सरकारें इससे बचती रही हैं। इससे पहले, वित्त मंत्री ने 22 मार्च को संसद को आश्वस्त किया था कि कृषि आय पर कर नहीं लगा है और न ही लगाया जाएगा।
वित्त मंत्री ने दी सफाई
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय के खेती को टैक्स के दायरे में लाने के बयान पर सफाई दी है। जेटली ने कहा कि कृषि आय पर किसी तरह का टैक्स लगाने की केंद्र सरकार की कोई योजना नहीं है। यह भी पढ़े: जीडीपी ग्रोथ 2017-18 में 7.5 फीसदी रहने का अनुमान, उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे आगे
Central government has no plan to impose any tax on agricultural income: #FinanceMinister @arunjaitley.
— Press Trust of India (@PTI_News) April 26, 2017
As per the Constitutional allocation of powers, the central govt has no jurisdiction to impose tax on agricultural income: #Jaitley. — Press Trust of India (@PTI_News) April 26, 2017
