नई दिल्ली। इनकम टैक्स विभाग ने विदेशी काला धन अधिनियम (foreign black money act) के तहत अघोषित विदेशी संपत्ति और 14,300 करोड़ रुपये से अधिक की आय वाले 475 मामलों में नोटिस जारी किए हैं। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को संसद में यह जानकारी दी।
लोकसभा में एक लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि 8,460 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय पर टैक्स और जुर्माने के रूप में 1290 करोड़ रुपये सराकर को प्राप्त हुए हैं। यह राशि एचएसबीसी मामले में अघोषित विदेशी बैंक खातों में जमा थी।
पनामा पेपर लीक जांच में, अबतक अघोषित विदेशी निवेश के तौर पर 1700 करोड़ रुपये की राशि का पता चला है। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इनवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट (आईसीआईजे) द्वारा सामने लाए गए मामलों में की गई जांज से 11,010 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अघोषित विदेशी खातों में जमा होने का पता चला है।
ठाकुर ने कहा कि 31 दिसंबर, 2020 तक कालाधन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर कानून ,2015 के तहत 475 मामलों में नोटिस भेजा गया है और इन मामलों में 14,300 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित विदेशी संपत्ति और आय शामिल है। उन्होंने कहा कि विदेशों में जमा कालेधन को वापस लाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं।
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दो पूर्व जजों की अध्यक्षता में कालेधन पर एक विशेष जांच दल का गठन किया है। इसके साथ ही सरकार ने कई देशों के साथ डबल टैक्सेशन एवॉइडेंस एग्रीमेंट्स/टेक्स इंफोर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट्स किए हैं।
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