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केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जनवरी 2017 से मिलेगा 2 प्रतिशत महंगाई भत्‍ता, सरकार ने दी मंजूरी

 Written By: Abhishek Shrivastava
 Published : Mar 15, 2017 08:08 pm IST,  Updated : Mar 15, 2017 09:01 pm IST

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक जनवरी 2017 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 2 प्रतिशत महंगाई भत्‍ता एवं महंगाई राहत को मंजूरी दे दी है।

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जनवरी 2017 से मिलेगा 2 प्रतिशत महंगाई भत्‍ता, सरकार ने दी मंजूरी- India TV Hindi
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जनवरी 2017 से मिलेगा 2 प्रतिशत महंगाई भत्‍ता, सरकार ने दी मंजूरी

नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार ने आज महंगाई भत्‍ता व महंगाई राहत को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर चार प्रतिशत कर दिया। यह बढ़ोतरी एक जनवरी 2017 से प्रभावी होगी और इससे 48.85 लाख सरकारी कर्मचारियों व 55.51 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता तथा पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने का फैसला किया गया। यह बढ़ोतरी एक जनवरी 2017 से प्रभावी होगी। महंगाई भत्‍ता कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इसलिए दिया जाता है ताकि उनकी कमाई पर बढ़ती महंगाई का असर न हो।

  • इसके अनुसार महंगाई भत्ते व महंगाई राहत में मूल वेतन: पेंशन के दो प्रतिशत की मौजूदा दर के ऊपर दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
  • यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार ही है।
  • इस वृद्धि से सरकारी खजाने पर कुल मिलाकर 5,857.28 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
  • वित्त वर्ष 2017-18 में 14 माह की अवधि (जनवरी 2017 से फरवरी 2018 तक) के लिए कुल 6,833.50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
  • केंद्र सरकार कर्मचारी परिसंघ ने इस वृद्धि को वास्तविक मूल्य वृद्धि के मुकाबले मामूली बताया है।
  • कर्मचारी परिसंघ के मुताबिक औद्योगिक कर्मचारियों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वास्तविकता से परे हैं और इसके मुकाबले रहन सहन खर्च में कहीं अधिक वृद्धि हुई है।

कैबिनटे के अन्‍य फैसले

  • मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-दो पर 2,147 करोड़ रपये की लागत से हांडिया-वाराणसी खंड के चौड़ीकरण को मंजूरी दी।
  • कोयला खानों से निकलने वाली मिथेन गैस (सीबीएम) के मामले में कंपनियों को विपणन और मूल्य निर्धारण की आजादी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
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