नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में नई फसल बीमा योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार ने एक फसल बीमा योजना को मंजूरी दी जो मौजूदा योजनाओं की जगह लेगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसानों को कम प्रीमियम का भुगतान करना पड़े और उन्हें पूरी बीमित राशि का दावा जल्दी मिले। गौरतलब है कि कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि ज्यादा प्रीमियम की वजह से मौजूदा फसल बीमा योजना विफल हो गई है।
कम होगा प्रीमियम का बोझ
नई योजना के तहत किसानों को खाद्य फसलों के लिए कुल बीमा की रकम का 2.50 फीसदी प्रीमियम के रुप में भुगतान करना होगा। बागवानी फसलों के लिए यह राशि 5 फीसदी निर्धारित की गई है। मौजूदा स्कीम में बीमा का प्रीमियम 25 फीसदी तक देना पड़ता है। सरकार इस बीमा योजना के तहत देश के 50 फीसदी किसानों को लाना चाहती है, जो फिलहाल 23 फीसदी है। इस बीमा योजना को लागू करने के लिए प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड मिलकर काम करेगी।
नई फसल योजना खरीफ फसल पर होगी लागू
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस बहुप्रतीक्षित योजना पर फैसला किया गया। सूत्रों के मुताबिक, मंत्रिमंडल ने नई फसल बीमा योजना पर कृषि मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। नई फसल योजना इस साल खरीफ फसल पर लागू होगी जो मौजूदा दो योजनाओं – राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) और परिवर्तित एनआईएस – की जगह लेगी जिनमें कुछ अंतर्निहित कमियां हैं। पिछले साल सिर्फ 27 फीसदी रकबे का इंश्योरेंस हुआ था।
