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महंगाई का असर अब घर की रसोई पर भी साफ दिखाई दे रहा है। अगस्त में घर पर तैयार होने वाली खाने की थाली की लागत में मामूली बढ़ोतरी हुई है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, सब्जियों से लेकर तेल और LPG तक की कीमतों ने घरेलू खाने का बजट प्रभावित किया है।

कोर्ट ने कहा कि फूड सेफ्टी के लिए इंस्पेक्शन करने की एफडीए की मंशा सराहनीय है, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा सख्ती कर रहा है।

NSO द्वारा बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में खाद्य महंगाई बढ़कर 5.52 प्रतिशत हो गई, जो पिछले महीने जून में 5.32 प्रतिशत थी।

रेल मंत्री ने बताया कि खाने की क्वालिटी और साफ-सफाई के नियमों का उल्लंघन करने वाले वेंडरों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं।

फूड एंड ड्रग्स विभाग ने आरोप लगाया है कि ये दोनों दवा विक्रेता डॉक्टर की पर्ची के बिना ही गर्भपात की दवाएं बेच रहे थे।

एफएसएसएआई ने कहा कि कई फूड प्रॉडक्ट्स पर मैन्यूफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर और लेबल संबंधी जानकारियों में बदलाव किया गया था और भ्रामक घोषणाएं की गई थीं।

खाने-पीने की चीजों के साथ पेट्रोल, डीजल, सीएनजी की ऊंची कीमतों, पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव और मॉनसून से जुड़ी चिंताओं ने कीमतों पर दबाव बनाया, जिससे खुदरा महंगाई बढ़ गई।

शिकायतों में ये भी आरोप लगाया गया है कि स्विगी इंस्टामार्ट के जरिए खराब अंडे और दूध के साथ क्षतिग्रस्त डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों की भी डिलीवरी की गई।

FSSAI ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उसने कई फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को नोटिस जारी किए हैं। इन पर एफएसएस कानून, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप है

खाने की चीजों के बिजनेस से जुड़ी दुकानदारों को इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि वे पैकिंग करते समय स्टेपल पिन या मेटल के तारों का बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें।

NSO के आंकड़ों के अनुसार, मई में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर बढ़कर 4.78 प्रतिशत हो गई, जो अप्रैल में 4.20 प्रतिशत थी।

भारतीय अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक बेहद डराने वाली खबर सामने आ रही है। अब तक देश के लिए सिरदर्द बना कच्चा तेल तो एक तरफ था ही, लेकिन अब फर्टिलाइजर संकट सरकार और आम जनता के लिए नया और सबसे बड़ा टेंशन बन गया है।

उत्तर रेलवे ने साफ कहा है कि खाने-पीने की चीजों की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का असर, खाने की क्वालिटी पर दिखना चाहिए।

ये अल्पकालिक कर्ज बिना किसी प्रतिभूति के आधार पर लिया जाएगा। खाद्य ऋण के लिए एफसीआई को उपलब्ध भारत सरकार की 6,000 करोड़ रुपये की गारंटी इन उधारियों पर लागू नहीं होगी।

यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब वैश्विक राजनीतिक तनावों के कारण एलपीजी की आपूर्ति पर दबाव है। सरकार ने कहा कि उपलब्धता प्रभावित होने के बावजूद आपूर्ति में कोई बड़ी रुकावट नहीं है और डिलीवरी जारी है।

आईआरसीटीसी का यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब मिडिल ईस्ट में बढ़ते संकट की वजह से पूरे भारत में एनर्जी सप्लाई में रुकावट आ रही है और LNG सप्लाई की कमी की वजह से मुश्किलों की रिपोर्ट आ रही है।

डेटा सत्यापन से पता चला है कि लगभग 6,46,123 लोगों की आय विवरण निर्धारित मानदंडों से मेल नहीं खाते थे। करीब 23,394 दोहरे नाम पाए गए, जबकि 6185 मामलों में मृत व्यक्तियों के नाम पर लाभ दर्ज थे।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने ई-कॉमर्स, उत्पादन, पैकिंग, मार्केटिंग, आयात और बिक्री से जुड़े सभी व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं।

जोमैटो द्वारा वसूला जाने वाली प्लेटफॉर्म फीस एक तरह का सर्विस चार्ज है, जो कंपनी के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए वसूला जाता है।

सालाना आधार पर मांसाहारी थाली की लागत में 13% की राहत मिली है। मांसाहारी थाली की लागत ₹53.5 प्रति प्लेट रही, जो पिछले साल के मुकाबले 13% और जून के मुकाबले 2% कम है।