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केंद्र सरकार ने चालू फसल वर्ष 2020-21 यानि जुलाई 2020 से जून 2021 के बीच में 30.1 करोड़ टन खाद्यान्नों का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है जो कि पिछले साल के मुकाबले करीब 2 फीसदी ज्यादा है।

30 सितंबर के बाद जिन भी लोगों का राशनकार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा उनको राशन मिलने में परेशानी हो सकती है।

अगस्त के दौरान सब्जियों और ईंधन की महंगाई दर में बढ़त देखने को मिली, हालांकि दूसरी तरफ अनाज और दालों की कीमतों में कमी से सब्जियों की महंगाई का असर खत्म हो गया, और खुदरा महंगाई दर पिछले स्तरों के करीब ही रही।

केंद्रीय मंत्री ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किया, जिसे 55 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया गया है। इससे क्षेत्र के करीब 5000 किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 2019-20 में रिकार्ड 29.665 करोड़ टन पहुंच गया। वहीं बागवानी उत्पादन अब तक के सर्वोच्च स्तर 32.05 करोड़ टन के स्तर पर रहा है। देश कई उत्पादों में दुनिया में अग्रणी बन गया है।

खाद्य मंत्रालय ने कहा कि योजना के तहत कम लोगों को लाभ मिलने को योजना का कमजोर प्रदर्शन नहीं माना जाना चाहिए।

कोरोना संकट की वजह से अप्रैल और मई के खुदरा महंगाई दर के आंकड़े जारी नहीं हुए

दालों के दाम एक साल पहले के मुकाबले 30 प्रतिशत तक बढ़े

साल के अंत तक पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने का प्रयास

मॉनसून के दौरान परिवहन की दिक्कतों को देखते हुए लिया गया फैसला

सरकार के मुताबिक 100% FDI की अनुमति से मिला फायदा

गुतारेस ने चेतावनी दी कि यदि तत्काल कदम नहीं उठाए गए तो साफ है कि भीषण वैश्विक खाद्यान्न आपात स्थिति का जोखिम बढ़ रहा है। इसका दीर्घावधि में करोड़ों बच्चों और युवाओं पर असर हो सकता है।

मंत्रालय के मुताबिक राज्य स्वीकृत अनाज का आधे से ज्यादा हिस्सा उठा चुके हैं

सरकार के मुताबिक बदलाव से किसानों को पैदावार की बेहतर कीमत मिल सकेगी

अमेजन इंडिया पिछले कुछ महीनों से अपना फूड डिलीवरी ऑपरेशन शुरू करने को लेकर परीक्षण कर रही थी।

पशुपालन विभाग में कोरोना का मामला मिलने के बाद लिया गया फैसला

खाद्य मंत्री ने कहा कि प्रवासियों की संख्या अधिक होने पर अतिरिक्त राशन उपलब्ध कराने के लिए तैयार

गेंहूं और कपास का उत्पादन अब तक के सबसे ऊपरी स्तर तक पहुंचने का अनुमान

योजना के तहत लाभार्थी एक ही राशन कार्ड से देश में कहीं भी राशन की दुकान से अपने हिस्से का अनाज ले सकेंगे।

एफसीआई ने एक बयान में कहा कि 3.51 लाख टन खाद्यान्न में 1.74 लाख टन प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना (पीएमजीएवाई) के तहत और बाकी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत दिया गया है।