मोदी सरकार की योजना है कि होटल और रेस्तरां में सिर्फ उतना ही भोजन थाली में परोसा जाए जिससे किसी व्यक्ति का पेट भी भर जाए और खाने की बर्बादी भी न हो।
विविध क्षेत्रों में कारोबार करने वाली कंपनी ITC के पैकिंग वाले खाद्य पदार्थों की सूची में अब सनफीस्ट यिप्पी आटा नूडल्स पावर अप मसाला भी जुड़ गया है।
बिस्कुट विनिर्माताओं ने जीएसटी परिषद से मांग की है कि प्रस्तावित जीएसटी प्रणाली में बिस्कुट उद्योग को कर के सबसे सबसे निचले स्लैब में रखा जाना चाहिए।
PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर हर नागरिक संकल्प करे कि मैं सप्ताह में एक दिन पेट्रोल-डीजल का उपयोग नहीं करूंगा तो न्यू इंडिया का सपना पूरा होगा
इटली की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है लेकिन यह दुनिया में स्वस्थ देश है। ब्लूमबर्ग के जारी ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स में भारत टॉप 50 से बाहर है।
देश में खुदरा मुद्रास्फीति दर फरवरी के दौरान बढ़कर 3.65 प्रतिशत पर पहुंच गई। ऐसा खाद्य और ईंधन की कीमतों में तेज वृद्धि की वजह से हुआ है।
महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। फरवरी में थोक महंगाई दर (WPI) 6.55 फीसदी पहुंच गई, जो लगभग 39 महीनें का उच्चतम स्तर है।
पीडीएस के जरिए सब्सिडी वाले अनाज के लिए आधार को अनिवार्य बनाए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है।
नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि भारत के खाद्य एवं खुदरा खंड में व्यापक संभावनाएं हैं। इसके वित्त वर्ष 2020 तक 482 अरब डॉलर पर पहुंचने का अनुमान है।
पीएम मोदी ने 'मन की बात' के अपने 29वें संबोधन में डिजिटल पेमेंट और किसानों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि लोग डिजिटल पेमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन को लेकर अपना दूसरा अग्रीम अनुमान जारी कर दिया है। 2016-17 के दौरान देश में रिकॉर्ड 27.198 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन होगा।
जनवरी में थोक महंगाई दर बढ़कर 30 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। दिसंबर के मुकाबले जनवरी में थोक महंगाई दर 3.39 फीसदी से बढ़कर 5.25 फीसदी हो गई।
सब्जियों, दालों और दूसरे खाने-पीने की चीजों में आई नरमी से रिटेल महंगाई दर घटकर 3.17 फीसदी पर आ गई है। दिसंबर 2016 में सीपीआई 3.41 फीसदी पर थी।
सरकार ने राशन की दुकानों से सस्ता अनाज प्राप्त करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें 30 जून तक का समय मिला।
खाद्य नियामक FSSAI द्वारा जारी नए दिशा-निर्देश के अनुसार ऑनलाइन फूड कारोबार करने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों को आपूर्ति श्रृंखला के लिए लाइसेंस लेना होगा।
अंतरराष्ट्रीय ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में उत्पादित और विनिर्मित खाद्य उत्पादों की ई-रिटेलिंग के लिए सरकार से अनुमति मांगी है।
एप आधारित टैक्सी सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनी उबर जल्द ही भारतीय बाजार में खाना डिलिवरी करने वाली एप उबर ईट्स पेश करेगी।
सरकार ने गुरुवार कहा कि उसकी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्न के लिए आधार कार्ड को आवश्यक बनाने की योजना है।
पासवान ने बुधवार को कहा कि होटलों में खाद्य एवं पेय पदार्थों पर सर्विस चार्ज लगाना अनुचित व्यापार व्यवहार है और उपभोक्ताओं को इसका भुगतान नहीं करना चाहिए।
भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) शीघ ही एक नया टिकट एप शुरू करेगा जिसमें टिकटों की फास्ट बुकिंग की व्यवस्था समेत कई अन्य विशेषताएं होंगी।
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