देश में ऑनलाइन फूड की डिलिवरी करने वाली कंपनी जोमेटो (Zomato) पर बड़ा साइबर हमला हुआ है। इस संबंध में कंपनी ने ब्लॉग के जरिए जानकारी दी है।
FCI ने कहा अनाज रखने के लिये जगह की कोई कमी नहीं है और देश की कुल भंडारण क्षमता 773 लाख टन तक पहुंच चुकी है।
केंद्र सरकार जुलाई से शुरू हो रहे फसल वर्ष 2017-18 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने पर विचार कर रही है। किसानों को 1550 रुपए का भाव मिलेगा।
सरकार ने समुद्री एवं विभिन्न कृषि उत्पादों के प्रोसेसिंग को गति देने के लिए 6000 करोड़ रुपए की एक नई फूड प्रोसेसिंग योजना संपदा को मंजूरी दे दी है।
IRCTC ने 100 ग्राम दही 972 रुपए और एक किलो रिफाइंड तेल के लिए 1241 रुपए चुकाए है। RTI कार्यकर्ता अजय बोस ने RTI से यह जानकारी हासिल की है।
Uber अब फूड डिलिवरी के क्षेत्र में भी उतर गई है। कंपनी ने भारत में UberEATS को लॉन्च कर दिया है।सबसे पहले यह सर्विस आर्थिक राजधानी मुंबई से शुरू की गई है।
फसल वर्ष 2016-17 में गेहूं उत्पादन बेहतर उपज के कारण रिकॉर्ड 9.8 करोड़ टन होने जा रहा है। पिछले साल 9.22 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन हुआ था।
कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि अगर मानसून सीजन में अच्छी बारिश होती है तो 2017-18 में रिकॉर्ड 27.3 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन होने की उम्मीद है।
पासवान ने कहा कि राज्य सरकारों को राशन की दुकानों पर यह दर्शाना चाहिए कि खाद्यान्न पर केंद्र और राज्यों द्वारा कितनी-कितनी सब्सिडी दी जा रही है।
खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय तुअर दाल पर आयात शुल्क 10 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किए जाने के पक्ष में है। इससे किसानों को सही कीमत मिल सकेगी।
राम विलास पासवान ने नई गाइडलाइंस को मंजूरी मिलने के बाद कहा कि होटल/रेस्टॉरेंट के बिल में सर्विस चार्ज पूरी तरह स्वैच्छिक है ना कि अनिवार्य।
Paytm ने एप में फूड वॉलेट फीचर शुरू किया है। बाजार में मौजूद सोडेक्सो और टिकट रेस्टोरेंट जैसी फूड वाउचर सर्विसेज को टक्कर देने के लिए यह सर्विस शुरू की है।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने कहा कि दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर भारत में दूध में मिलावट के मामले अधिक आते हैं।
मार्च महीने में थोक महंगाई दर में गिरावट देखने को मिली है। यह फरवरी महीने के मुकाबले 6.55 फीसदी से गिरकर 5.70 फीसदी पर आ गई है।
केंद्र सरकार गलत तरीके से खाने-पीने की चीजों पर वसूले जा रहे सर्विस चार्ज को खत्म करने की तैयारी में है। इसके लिए वह राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी करेगी।
रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार ने अभी तक दलहन के 18 लाख टन का बफर स्टॉक तैयार किया है और उसने किसानों से 22 अप्रैल तक दाल खरीदने का फैसला किया है।
अंतरराष्ट्रीय शीतल पेय कंपनी पेप्सीको इंडिया ने स्वेच्छा से पूरे देश में एक ही एमआरपी पर अपने बोतल बंद पानी की बिक्री करने की घोषणा की है।
सरकार राज्यों को भोजन और पेय पदार्थों के बिल में जोड़े जाने वाले सर्विस चार्ज के खिलाफ कदम उठाने के लिए एक एडवाइजरी जारी करने की योजना बना रही है।
उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि सरकार होटलों और रेस्तरां में भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए कोई कानून लाने की इच्छा नहीं है।
मोदी सरकार की योजना है कि होटल और रेस्तरां में सिर्फ उतना ही भोजन थाली में परोसा जाए जिससे किसी व्यक्ति का पेट भी भर जाए और खाने की बर्बादी भी न हो।
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