FOOD

इस मानसून सत्र में बारिश सामान्य से कम रहने के बावजूद सरकार ने फसल वर्ष 2018-19 में 28.52 करोड़ टन अनाज उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है।

सरकार ने अधिक वसा, चीनी एवं नमक वाले डिब्बा बंद खाद्य उत्पादों पर लाल ‘लेबल’ लगाने के प्रस्ताव वाले मसौदे को फिलहाल स्थगित कर दिया है।

उपभोक्‍ताओं के लिए यह अच्‍छी खबर है। खुदरा महंगाई दर (CPI) जुलाई में 4.17 फीसदी रही। इससे पिछले महीने में यह 4.90 फीसदी थी।

अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो खाने की खराब क्‍वालिटी आपके लिए भी आम बात होगी। हालांकि, सरकार अब इस मामले को लेकर गंभीर हो गई है।

एफएसएसएआई ने कहा है कि वह इस्तेमाल हो चुके खाना पकाने के तेल का संग्रह करने और उससे जैव-डीजल बनाने के लिए पारिस्थितिक तंत्र स्थापित करने के संबंध में भारतीय बायोडीजल एसोसिएशन के साथ बातचीत कर रहा है।

खाद्य उत्पाद विनियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को उम्रकैद की सजा और दस लाख रुपए तक का अर्थ दंड देने का प्रावधान किए जाने की सिफारिश की है।

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के सचिव जगदीश प्रसाद मीना ने मंगलवार को कहा कि भारतीय खाद्य उद्योग को शोध एवं विकास तथा गुणवत्ता प्रमाणन पर ध्यान देना चाहिए ताकि उसके उत्पाद विदेशी बाजारों में खाद्य उत्पादों को अस्वीकृत नहीं किया जा सके।

पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के सीईओ आचार्य बालकृष्‍ण ने मंगलवार को एक ट्वीट में कहा, आज ग्रेटर नोएडा में केंद्रीय सरकार से स्वीकृत मेगा फूड पार्क को निरस्त करने की सूचना मिली।

जिस तरह से सिगरेट के पैकेट पर बड़े आकार की चेतावनी दिए जाने का नियम है उसी तरह से अब शराब की बोतल पर भी बड़े अक्षरों में चेतावनी जारी की जाएगी। हाल ही में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके मुताबिक पहली अप्रैल 2019 से शराब की बोतल पर मोटे अक्षरों और अंग्रेजी भाषा में CONSUMPTION OF ALCOHOL IS INJURIOUS TO HEALTH, BE SAFE-DON’T DRINK AND DRIVE लिखा जाना जरूरी है

केंद्रीय खाद्यमंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि वर्तमान आयात नीति के तहत निजी कारोबारियों को पाकिस्तान से चीनी आयात करने से नहीं रोका जा सकता है। पासवान ने पत्रकारों को बताया कि दरअसल, पाकिस्तान की चीनी कोई मसला नहीं है।

सरकार ने इस साल किसानों से गेहूं की खरीद का जो लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है वह 95.32 प्रतिशत पूरा हो चुका है। भारतीय खाद्य निगम के मुताबिक 9 मई तक देशभर में कुल 3.05 करोड़ टन गेहूं की खरीद हो चुकी है और कई राज्यों में किसानों से अब भी गेहूं खरीदा जा रहा है। किसानों से यह खरीद 1735 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर हो रही है

इस साल पंजाब और हरियाणा में गेहूं खरीद का नया रिकॉर्ड बना है, फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 3 मई तक देशभर में कुल 281.74 लाख टन गेहूं की खरीद हो चुकी है।

केंद्र सरकार ने इस साल (रबी मार्केटिंग सीजन 2018-19) किसानों से गेहूं खरीद के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है वह लगभग 85 प्रतिशत पूरा हो चुका है। भारतीय खाद्य निगम की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक पहली मई तक देशभर में किसानों से 270.40 लाख टन गेहूं की खरीद हो चुकी है

भारतीय रेलवे अपने यात्रियों का खास ख्याल रखते हुए एक नई पहल शुरू करने जा रही है। अधिकारियों ने दावा किया कि रेलवे जल्द ही रेलगाड़ियों में भी कैशलेस सुविधा मुहैया कराएगा।

भारतीय खाद्य निगम की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 24 अप्रैल तक सरकारी एजेंसियों ने देशभर से कुल 205.17 लाख टन गेहूं की खरीद कर ली है। इस साल पूरे सीजन के दौरान सरकार ने 320 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है।

सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के विद्यार्थियों के छात्रावासों को बीपीएल दर पर प्रति छात्र 15 किलो गेहूं अथवा चावल प्रति माह उपलब्‍ध कराएगी। यह योजना ऐसे छात्रावासों में भी लागू की जाएगी जहां कम से कम दो-तिहाई छात्र इन वर्गो के हों।

18 अप्रैल तक सरकारी एजेंसियों ने देशभर से कुल 107.48 लाख टन गेहूं की खरीद कर ली है। इस साल पूरे सीजन के दौरान सरकार ने 320 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। यानि 18 अप्रैल तक सराकरी एजेंसियों ने गेहूं खरीद का लक्ष्य एक तिहाई पूरा कर लिया है

10 अप्रैल तक सरकारी एजेंसियों ने देशभर से कुल 22.79 लाख टन गेहूं की खरीद कर ली है। यह खरीद 1735 रुपए प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर हो रही है

सरकारी एजेंसियों ने पिछले साल पूरे देश से 308.24 लाख टन गेहूं की खरीद की थी जिसमें से सबसे अधिक पंजाब से 117.06 लाख टन, हरियाणा से 74.32 लाख टन और मध्य प्रदेश से 67.25 लाख टन की खरीद हुई थी

मल्‍टीप्‍लेक्‍स में मिलने वाले फूड आइटम्‍स और पानी की कीमतें अत्‍यधिक होने पर संज्ञान लेते हुए बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि इन्‍हें सामान्‍य कीमतों पर बेचा जाना चाहिए। महाराष्‍ट्र सरकार ने कोर्ट से कहा कि वह जल्‍द ही इस मुद्दें पर एक नीति बनाएगी।