आपको रेलवे मे दिए जाने वाले खाने-पीने के सामान के पूरी प्राइस लिस्ट पता होना जरूरी है, आज हम आपको इसी प्राइस लिस्ट के बारे में जानकार दे रहे हैं
खुद IRCTC ने खराब खाने की पुष्टि की है, IRCTC ने कहा है कि 24 यात्रियों की तबीयत ज्यादा बिगड़ने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
केंद्र सरकार पांच राज्यों तथा मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम जैसी केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं के लिए सस्ती दर पर तत्काल करीब 5.5 लाख टन दाल उपलब्ध कराएगी।
यात्री जल्द ही खाने पर अपना फीडबैक टैबलेट के जरिये ऑनलाइन दे सकेंगे। वे खाना खाने के तुरंत बाद ही बता सकेंगे कि खाना अच्छा, बुरा या खराब था।
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सर्विस चार्ज को टैक्स के दायरे में लाने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को लिखा है
खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सरकार ने सितंबर के लिए चीनी मिलों पर स्टॉक लिमिट लगा दी है
थोक मूल्य आधारित महंगाई दर में पांच महीने के बाद पहली बार इजाफा देखने को मिला है। इसकी प्रमुख वजह खाने-पीने की चीजों की कीमतों का बढ़ना है।
सरकार जल्द ही नेशनल हाईवे पर प्रत्येक 50 किलोमीटर की दूरी पर यात्रियों और ट्रक चालकों आदि के लिए जनसुविधाएं विकसित करेगी।
सभी ट्रेनों में कैटेरिंग सर्विस इस साल के अंत तक IRCTC के हवाले कर दी जाएंगी। सात राजधानी और छह शताब्दी ट्रेनों में ई-कैटेरिंग सुविधा मिलेगी।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा संसद में पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार ट्रेन में परोसा जाने वाला खाना मनुष्यों के खाने के योग्य नहीं है।
ASSOCHAM के मुताबिक देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की संभावना और बाजार में कम प्राइस वार की वजह से महंगाई दर में बढ़ोतरी की आशंका नहीं है
इस साल गेहूं की पैदावार के सारे रिकॉर्ड टूटे हैं और रिकॉर्ड तोड़ पैदावार से सरकार ने भी गेहूं की रिकॉर्ड तोड़ खरीद की है जिससे सरकारी गोदाम भरे हुए हैं
Uber की UberEATS फूड डिलीवरी सर्विस फिलहाल गुड़गांव के लिए शुरू हो चुकी है और जल्द ही इसे एनसीआर के बाकी इलाकों में भी शुरू कर दिया जाएगा।
रामविलास पासवान ने राज्यों से राशन दुकानों के आवंटन में आरक्षण नीति का पालन करने और अनुसूचित जाति एवं जनजाति को इस मामले में प्राथमिकता देने को कहा है।
सरकार ने खाद्य कानून के तहत राशन की दुकानों के जरिए बेचे जाने वाले अनाज के दाम एक साल और नहीं बढ़ाने का फैसला किया है।
खाने-पीने की वस्तुओं के सस्ता होने से रिटेल मुद्रास्फीति मई में रिकॉर्ड 2.18% के निम्न स्तर पर आ गई, वहीं अप्रैल में आईआईपी बढ़कर 3.1 प्रतिशत रहा।
सरकार ने गुरुवार को कहा कि एक जुलाई से जीएसटी व्यवस्था लागू हो जाने के बाद खाद्यान्न, आटा, दूध, सब्जियां और फल पांच प्रतिशत तक सस्ते हो जाएंगे।
कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि जुलाई से शुरू होने वाले फसल वर्ष 2017-18 में खाद्यान्न उत्पादन के नए रिकॉर्ड को छूने की संभावना है।
केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि अधिकतर खाद्य वस्तुएं सस्ती होंगी क्योंकि उन पर GST दर 5 फीसदी के दायरे में रखा गया है।
FCI के गोदामों में खराब होने वाले खाद्यान्न का 90 फीसदी से अधिक हिस्सा महाराष्ट्र का है।
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