FOOD

Right To Repair: नए वर्ष के आगाज के पहले ही मोदी सरकार ने देश भर के उपभोक्ताओं को बड़ा तोहफा दिया है। इससे हर किसी व्यक्ति को फायदा होगा। अब उत्पादक कंपनियां आपके साथ ठगी नहीं कर पाएंगी।

ऑनलाइन फूड ऑर्डर और डिलिवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो के सह-संस्थापक मोहित गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होनें इसके पीछे का कारण भी स्पष्ट कर दिया है।

सरकार ने गरीबों के लिए फ्री अनाज योजना को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। लेकिन देश में अनाज के घटते उत्पादन और बढ़ती कीमतों के बीच इस योजना पर विशेषज्ञों द्वारा संदेह व्यक्त किया जा रहा था।

Food production: तिलहन का उत्पादन पिछले वर्ष के तीन करोड़ 59.4 लाख टन के मुकाबले फसल वर्ष 2021-22 में रिकॉर्ड तीन करोड़ 76.9 लाख टन होने का अनुमान है।

रेलोफी ऐप से ट्रेन के अंदर अपनी सीट पर हल्दीराम, मोती महल और अन्य दूसरे शीर्ष रेस्तरां से मनपंसद स्वादिष्ट भोजन मंगा सकते हैं।

भारतीय रेलवे में सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर है। इस खबर का असर रेलवे में यात्रियों यात्रा करने वालों लाखों लोगों पर होगा। अभी नया साल आने वाला है ऐसे में इस समय यात्री अधिक संख्या में ट्रेन में यात्रा करते है।

कृषि क्षेत्र के कामगारों के लिए खुदरा महंगाई दर 2.76 प्रतिशत, ग्रामीण कामगारों के लिए खुदरा महंगाई दर 3.12 प्रतिशत रही है

जी-33 समूह के साथ भारत सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग का स्थायी समाधान निकालने की कोशिश में लगा रहा है।

भारत ने 113 देशों के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक-2021 में कुल 57.2 अंकों के 71वां स्थान हासिल किया।

श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने 31 अगस्त को देश की मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट के कारण खाद्य कीमतों में वृद्धि के बाद बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने के लिए आर्थिक आपातकाल की घोषणा की थी।

हालांकि, इस साल खरीफ सत्र के दौरान मोटा अनाज और तिलहन उत्पादन मामूली रूप से कम रहने का अनुमान है।

सरकारी उपक्रम भारतीय खाद्य निगम और अन्य खरीद एजेंसियों को दिये गये नियम-निर्देशों के मुताबिक किसानों से अनाज खरीदने के लिए कहा गया है।

कृषि मंत्रालय इस साल खरीफ सत्र में खाद्यान्न उत्पादन 15 करोड़ टन से अधिक होने की उम्मीद कर रहा है, जो फसल वर्ष 2020-21 के इसी सत्र में हासिल किए गए 14 करोड़ 95 लाख टन से अधिक है।

गतिशीलता सूचकांकों द्वारा किये गये मापन के मुताबिक ऐसा मुख्य रूप से उन बाजार केंद्रों के कारण हुआ जिन्हें ज्यादा गंभीर लॉकडाउन का सामना करना पड़ा।

केंद्रीय मंत्री ने देश में 38 मेगा फूड पार्कों को अंतिम अनुमोदन और 3 मेगा फूड पार्कों को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। इनमें से 22 मेगा फूड पार्क परियोजनाओं को संचालित करने योग्य बनाया जा चुका है।

ब्रिक्स देश भूख और गरीबी को मिटाने के लिए 2030 सतत विकास लक्ष्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए अग्रणी भूमिका निभाने के लिहाज से अच्छी स्थिति में हैं।

जुलाई महीने में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 3.96 प्रतिशत रही जो इससे पिछले माह में 5.15 प्रतिशत थी। वहीं जून के दौरान मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और बिजली उत्पादन में बढ़त देखने को मिली है।

तीसरे चरण में इस साल योजना को पहले दो महीने के लिये -मई और जून- में लागू किया गया। इसके बाद चौथे चरण के तहत इसे नवंबर 2021 तक के लिये बढ़ा दिया गया।

दालों के दाम पर अंकुश के लिये उड़द और मूंग के आयात को प्रतिबंधित श्रेणी से हटाकर इस साल अक्टूबर तक के लिये मुक्त श्रेणी में डाल दिया गया। मूंग दाल को छोड़कर अन्य सभी दलहन पर अक्टूबर तक के लिये स्टॉक सीमा लागू की है।

खुदरा मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई दर अप्रैल में 4.23 प्रतिशत से बढ़कर मई में 6.23 प्रतिशत की छह माह की ऊंचाई पर पहुंच गई। वहीं खाद्य मुद्रास्फीति इस दौरान 1.96 प्रतिशत से बढ़कर मई में 5.01 प्रतिशत पर पहुंच गई।