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हरियाणा में कपास किसानों को बड़ा तोहफा, इस बार केंद्र करेगी 100 फीसदी खरीदारी

हरियाणा में चल रहे किसान आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने कपास किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है।

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: September 27, 2020 7:21 IST
center to procure 100 percent cotton from farmers in...- India TV Paisa
Photo:TWITTER

center to procure 100 percent cotton from farmers in Haryana 

चंडीगढ़। हरियाणा में चल रहे किसान आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने कपास किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात के बाद हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने बताया है कि इस बार केंद्र सरकार 100 प्रतिशत कपास की खरीदारी करेगी। केंद्रीय मंत्री के साथ इस बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे। बता दें कि हरियाणा के किसानों से केंद्र सरकार 25 प्रतिशत कपास ही खरीदती थी। लेकिन केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने हरियाणा सरकार के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ मुलाकात के बाद आश्वस्त किया कि केंद्र इस बार किसानों से पूरा कपास खरीदेगी। 

दुष्यंत ने बताया कि हरियाणा में इस बार 1 अक्टूबर से कपास की खरीद शुरू हो रही है। इसके लिए केंद्र सरकार भारतीय कपास निगम (सीसीआई) के नए केंद्र बनाने पर भी विचार कर रही है। पिछले साल हरियाणा में 20 कपास खरीद केंद्र थे, जिसे इस साल बढ़ाकर 40 किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार में किसानों की समस्या को देखते हुए आढ़तियों से बात हो चुकी है। परिवहन एक बड़ी समस्या है। लेकिन इसे भी हल कर लिया जाएगा।  

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार भारतीय कपास निगम (सीसीआई) के माध्यम से एक अक्टूबर 2020 से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कपास की खरीद शुरू करेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कपास खरीद केंद्रों की संख्या भी बढ़ाएगी। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक इससे पहले खट्टर और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा में कपास की खरीद के बारे में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के साथ बैठक की। यह बैठक नई दिल्ली में हुई। बयान के मुताबिक पिछले साल हरियाणा में 20 कपास खरीद केंद्र थे, जिसे इस साल बढ़ाकर 40 किया जा रहा है। खट्टर ने स्पष्ट किया कि कपास की खरीद प्रक्रिया के दौरान 12 प्रतिशत तक नमी के पहले से ही निर्धारित मानक का पालन किया जाएगा और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

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