नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में केन्द्र सरकार के पसीने छूट रहे हैं। वहीं केन्द्रीय कर्मचारियों ने आयोग की सिफारिशों को नाकाफी बताते हुए न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए करने की मांग की है। सातवें वेतन आयोग ने 18,000 रुपए की सिफारिश की है। इन कर्मचारियों ने मांगे न माने जाने की स्थिति में हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। बजट से ठीक पहले कर्मचारियों की धमकी सरकार के लिए मुसीबत बन सकती है।
न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए करने की मांग
स्थाई समिति (राष्ट्रीय परिषद-जेसीएम) के कर्मचारी पक्ष के सदस्यों की संयुक्त सचिव के साथ हुई बैठक के ब्यौरे में कहा गया, न्यूनतम वेतन बढ़ाकर प्रतिमाह 26,000 रुपए किए जाने की जरूरत है। 7वें वेतन आयोग द्वारा की गई 18,000 रुपए का न्यूनतम वेतन स्वीकार्य नहीं है। कर्मचारी पक्ष वेतन आयोग की सिफारिशों से नाखुश है और वास्तव में कर्मचारी का कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आयोग ने पूर्व के आयोगों की तुलना में वेतन में न्यूनतम बढ़ोतरी की सिफारिश की है।
केन्द्रीय कर्मचारियों ने हड़ताल पर जान की दी धमकी
बैठक के ब्योरे के मुताबिक, कर्मचारी पक्ष ने अपनी मांगों पर विचार नहीं किए जाने की स्थिति में 11 अप्रैल, 2016 से हड़ताल पर जाने का अपना रख पहले ही स्पष्ट कर दिया है। कर्मचारी पक्ष ने यह भी कहा कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना से बाहर किए जाने की जरूरत है।
