China's trade accelerates in August, Jobless Americans will have few options as benefits expire
बीजिंग/न्यूयार्क। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के प्रसार के बावजूद अगस्त में चीन का निर्यात और आयात बढ़ा है। सीमा शुल्क विभाग के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में चीन का निर्यात एक साल पहले की तुलना में 25.6 प्रतिशत बढ़कर 294.3 अरब डॉलर पर पहुंच गया। जुलाई की तुलना में भी निर्यात में 18.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं इस दौरान आयात 33.1 प्रतिशत बढ़कर 236 अरब डॉलर रहा। जुलाई की तुलना में यह 28.7 प्रतिशत अधिक रहा।
चीन के व्यापार के आंकड़ों में अमेरिका और कुछ अन्य बाजारों में संक्रमण में बढ़ोतरी के बावजूद तेजी दर्ज हुई है। संक्रमण में वृद्धि से उपभोक्ता धारणा प्रभावित हुई है। कैपिटल इकनॉमिक्स की शीना यू ने एक रिपोर्ट में कहा कि निर्यात और आयात पिछले महीने लगाए गए अनुमान से कहीं अधिक रहा है। इसकी वजह मजबूत मांग है। हालांकि, आंकड़ों से संकेत मिलता है कि आपूर्ति के मोर्चे पर कुछ दिक्कतें हैं।
अगस्त में अमेरिका को चीन का निर्यात एक साल पहले की तुलना में 15.5 प्रतिशत बढ़कर 51.7 अरब डॉलर पर पहुंच गया। जुलाई की तुलना में इसमें 13.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस दौरान अमेरिका से चीन का आयात 33.3 प्रतिशत बढ़कर 14 अरब डॉलर रहा। जुलाई की तुलना में इसमें 25.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।
अमेरिका में लाखों लोगों को बेरोजगारों को लाभ मिलना बंद हुआ
अमेरिका में लाखों की संख्या में लोगों को सोमवार से बेरोजगारी लाभ मिलना बंद हो गया। डेढ़ साल पहले आई कोरोना वायरस महामारी की वजह से वित्तीय रूप से प्रभावित लोगों के लिए अब गिने-चुने ही आर्थिक समर्थन कार्यक्रम बचे हैं। सोमवार को अमेरिका में बेरोजगार लोगों को दिए जा रहे दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम बंद हो गए। इनमें एक स्वयं रोजगार में लगे लोगों तथा अस्थायी श्रमिकों को दिया जाने वाला बेरोजगारी लाभ है। एक अन्य कार्यक्रम के जरिये ऐसे लोगों को मदद दी जा रही थी जो छह महीने से अधिक से बेरोजगार हैं।
जो बाइडन प्रशासन का 300 डॉलर साप्ताहिक का लाभ भी सोमवार को समाप्त हो गया। एक अनुमान के अनुसार करीब 89 लाख लोगों को सभी या कुछ लाभ बंद हो जाएंगे। हालांकि, व्हाइट हाउस ने राज्यों को प्रोत्साहन के धन के जरिये 300 डॉलर प्रति सप्ताह के लाभ को जारी रखने को कहा है, लेकिन अभी तक किसी भी राज्य ने ऐसा करने का विकल्प नहीं चुना है। कई राज्य पहले ही संघीय कार्यक्रम से बाहर निकल चुके हैं क्योंकि कंपनियों की शिकायत थी कि उन्हें नियुक्ति के लिए पर्याप्त संख्या में लोग नहीं मिल रहे हैं।
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