कोरोना संकट के बाद कारोबारी मंदी की मार से गुजर रहे व्यापारियों को सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। कर्ज के संकट में फंसे एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (CGSSD) को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। सरकार ने कर्जदाता संस्थानों के जरिए संकट में घिरे MSME के प्रवर्तकों को क्रेडिट सुविधा देने के लिए इस योजना को एक जून 2020 को मंजूरी दी थी। जिसकी शुरुआत 24 जून को हुई थी।
एमएसएमई मंत्रालय ने कहा, योजना के हितधारकों से मिले अनुरोधों के आधार पर सरकार ने इसे 30 सितंबर 2021 से आगे छह महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह योजना अब 31 मार्च 2022 तक चालू रहेगी। सरकार ने पहले इस योजना को 31.03.2021 से छह महीने के लिए बढ़ाकर 30.09.2021 तक लागू करने का निर्णय लिया था।
ECLGS स्कीम की भी डेडलाइन बढ़ी
इससे पहले सरकार ने ECLGS की डेडलाइन को बढ़ा दिया था। बता दें कि MSME को सपोर्ट करने के लिए यह स्कीम शुरू की गई थी। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की डेडलाइन को 31 मार्च 2022 तक या जब तक इसके लिए घोषित 4.5 लाख करोड़ का फंड खर्च नहीं हो जाता, बढ़ाने का फैसला किया गया है। इस स्कीम के तहत अमाउंट डिस्बर्समेंट की तारीख को भी बढ़ाकर 30 जून 2022 तक कर दिया गया है। MSME के लिए शुरू की गई इस स्कीम में कुछ अहम बदलाव भी किए गए हैं। अगर किसी MSME ने ECLGS 1.0 या 2.0 के तहत लोन उठाया है तो वह एडिशनल क्रेडिट सपोर्ट का लाभ उठा सकता है।
