नई दिल्ली। सरकार ने रक्षा उपकरण बनाने वाली सार्वजनिक कंपनी BEML में अपनी 26 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दे दी है। इस तरह से बीईएमएल पहली प्रमुख सार्वजनिक कंपनी हो जाएगी, जिसमें सरकार रणनीतिक निवेश करने जा रही है। इससे सरकारी खजाने को 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिल सकती है।
बीईएमएल ने शेयर बाजारों को सूचित किया है कि कैबिनेट ने सरकार के 26 प्रतिशत इक्विटी शेयरों के रणनीतिक निवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
- कंपनी में सरकार की 54.03 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
- रणनीतिक बिक्री के बाद कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी घटकर 28.03 प्रतिशत रह जाएगी।
- मौजूदा 999.50 रुपए प्रति शेयर के बाजार मूल्य के हिसाब से इस कदम से सरकार को 1000 करोड़ रुपए से अधिक राशि मिल सकती है।
- बीते 12 साल में केवल तीन रणनीतिक बिक्री को मंजूरी दी गई है।
- सितंबर में सरकार ने भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स में रणनीतिक बिक्री को मंजूरी दी थी।
- दिसंबर में बंगाल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स व हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स में बिक्री को मंजूरी दी गई।
- वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह बिक्री अगले वित्त वर्ष में शुरू की जाएगी।
- कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस कदम का विरोध करने की बात कही है।
- चालू वित्त वर्ष में अब तक सरकार विनिवेश के जरिये 21,432 करोड़ रुपए जुटा चुकी है।
- वित्त वर्ष 2016-17 के लिए सरकार ने विनिवेश का लक्ष्य 56,500 करोड़ रुपए रखा है, जिसमें 20,500 करोड़ रुपए रणनीतिक बिक्री से जुटाए जाने हैं।
