नई दिल्ली। सरकार ने स्टील कंपनियों को स्टील की कीमत 40 हजार रुपये प्रति टन से नीचे रखने के प्रयास करने की हिदायत देते हुए कहा है कि उन्हें देश का दोहन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस्पात सचिव अरुणा शर्मा ने कहा, घरेलू कीमत का सबसे बेहतर दायरा 35 से 40 हजार रुपये प्रति टन है। यदि यह 40 हजार रुपये से अधिक हो जाता है तो निश्चित हम हस्तक्षेप करेंगे।
स्टील मंत्रालय के नाते हम स्टील कंपनियों को देश दोहन करने नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा, हमें संतुलन के लिए लगातार कोशिश करनी होगी। यह काफी महत्वपूर्ण है। संरक्षणवादी कदमों को सही कदम बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार आयात के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा, हमारा बस यही कहना है कि भारत को आप माल खपाने की जगह नहीं बना सकते हैं। आप एक दम कम कीमत पर ऐसा नहीं कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि भारत ने सस्ते आयात से घरेलू स्टील कंपनियों को बचाने के लिए हाल ही में चीन के कुछ स्टील उत्पादों पर पांच साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाया था।
