STEEL COMPANIES
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सरकार ने आज इधर की ये सिफारिश, उधर स्टील कंपनियों के शेयर चमक उठे, जानें कौन कितना उछला
स्टील निर्माता कंपनियों के शेयरों में सेल के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी रही। वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने कुछ इस्पात उत्पादों पर 200 दिनों के लिए 12 प्रतिशत अनंतिम सुरक्षा शुल्क लगाने की सिफारिश की है।
बाजार | Mar 19, 2025, 02:31 PM IST -
इस्पात कंपनियों ने सितंबर 2020 से अब तक 1.43 लाख टन मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की
सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि., राष्ट्रीय इस्पात निगम लि. और निजी क्षेत्र की टाटा स्टील, आर्सेलर मित्तल, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर, वेदांता ईएसएल ऑक्सीजन की ऑपूर्ति कर रही हैं।
बिज़नेस | Apr 25, 2021, 03:35 PM IST -
ऑक्सीजन की दैनिक आपूर्ति बढ़ाने के प्रयास जारी, जल्द सुलझेगी परिवहन की समस्या: स्टील कंपनियां
सेल ने ट्विटर पर लिखा है कि वह औसतन प्रतिदिन 600 टल तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रही है। यह किसी भी इस्पात संयंत्र की आपूर्ति के मुकाबले सर्वाधिक है।
बिज़नेस | Apr 22, 2021, 08:12 PM IST -
देश की बड़ी स्टील और सीमेंट कंपनियां कार्टेल बनाकर कर रही हैं काम, पीएम मोदी के पास पहुंची शिकायत
Big steel, cement firms operating as a cartel; need to place regulator, गडकरी ने कहा कि यदि स्टील और सीमेंट की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत को 5 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना साकार करना मुश्किल होगा।
बिज़नेस | Jan 11, 2021, 11:44 AM IST -
थाइसनक्रुप के साथ टाटा स्टील बनाएगा यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा उद्यम, कंपनी में होंगे 48000 कर्मचारी
टाटा स्टील और जर्मनी की कंपनी थाइसेनक्रुप एजी के साथ संयुक्त उद्यम पर सहमति बन गई है। टाटा स्टील ने कहा कि उसने थाइसेनक्रुप के साथ 50:50 प्रतिशत हिस्सेदारी वाला इस्पात संयुक्त उद्यम स्थापित करने को लेकर सहमति जता दी है।
बिज़नेस | Jul 01, 2018, 10:38 AM IST
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Budget 2018: स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री को फेरो-निकल जैसे कच्चे माल पर भी मिले शून्य इंपोर्ट ड्यूटी का लाभ
1 फरवरी 2018 को पेश होने वाले आम बजट से पहले स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री ने सरकार से फेरो-निकल और स्टेनलेस स्टील स्क्रैप पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करने की मांग की है।
बजट 2022 | Jan 18, 2018, 01:02 PM IST -
स्टील के दाम कंट्रोल में रखने की हिदायत, कीमतें बढ़ीं तो सरकार करेगी हस्तक्षेप
इस्पात सचिव अरुणा शर्मा ने कहा, घरेलू कीमत का सबसे बेहतर दायरा 35 से 40 हजार रुपये प्रति टन है। यदि यह 40 हजार रुपये से अधिक हुआ तो हम हस्तक्षेप करेंगे
बिज़नेस | Sep 17, 2017, 06:27 PM IST