नई दिल्ली। रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO के पांच करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए यह बड़ी खबर है। सरकार ईपीएफओ के सदस्यों को कम लागत पर सस्ता घर उपलब्ध कराने की एक योजना पर सरकार काम कर रही है। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने लोकसभा में बताया कि सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों को कम लागत वाला सस्ता घर उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रही है। यह अभी चर्चा के प्रारंभिक चरण में है।
लोकसभा में सवाल पूछा गया था कि क्या सराकर या ईपीएफओ ने कोई ऐसी योजना बनाई है या प्रस्ताव किया है, जो अपने सदस्यों को भविष्य में पीएफ योगदान को गिरवी रख सस्ते घर खरीद सकते हैं। पिछले साल, यह प्रस्ताव ईपीएफओ के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की 16 सितंबर को हुई बैठक के एजेंडे में रखा गया था। यह प्रस्ताव अपने सदस्यों को अपने भविष्य के पीएफ योगदान को गिरवी रख सस्ते घर खरीदने की अनुमति देता है। ईपीएफओ सदस्यों को घर की सुविधा पर बनी विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट ट्रस्टी के सामने पेश की है।
कमेटी ने एक ऐसी योजना का सुझाव दिया है कि जिसमें सदस्यों को घर खरीदने की सुविधा देने की बात कही गई है, जिसमें सदस्ये अपने पीएफ जमा से एडवांस हासिल करने का हकदार होगा और उन्हें अपने भविष्य के पीएफ योगदान को भुगतान के लिए ईएमआई के रूप में गिरवी रखने की सुविधा होगी।
ऐसे जानें अपने पीएफ एकाउंट का बैलेंस
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कमिटी ने यह भी सुझाव दिया है कि सदस्य बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों से लोन लेकर यह घर खरीदेंगे और प्रॉपर्टी की हाइपोथेकेशन लोन देने वाले के पास होगी। यह भी सुझाव दिया गया है कि आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की योजनाओं का लाभ बढ़ाकर इस योजना के लाभार्थियों को भी दिया जाए। हालांकि, कमिटी ने सुझाव दिया है कि यह योजना उन कम आय वाले कर्मचारियों के लिए हो जो ईपीएफओ के सदस्य हैं और जो अपनी पूरी सेवा काल के दौरान घर नहीं खरीद सकते हैं।
