नई दिल्ली। सरकार ने केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा सामान व सेवाओं की खरीद के लिए एक Online Shopping के लिए प्लेटफॉर्म की शुरूआत की। इस पहल का उद्देश्य सरकारी खरीद में पारदर्शिता लाना है। वाणिज्य व उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा, इससे सरकारी खरीद में बहुत पारदर्शिता आएगा। जैसे जीएसटी से कराधान प्रणाली में क्रांति होगी वैसे ही यह मार्केट प्लेस सरकारी खरीद में क्रांति लाएगा।
मंत्री ने कहा कि फिलहाल कंप्यूटर, स्टेशनरी व सेवाओं सहित 26 उत्पाद इस प्लेटफॉर्म पर है। सरकार की अप्रैल 2017 तक इस प्लेटफॉर्म पर अधिक से अधिक उत्पाद व सेवाओं को लाने का प्रयास रहेगा। सरकार विभिन्न्न वेंडरों से लगभग 160 उत्पाद व सेवाओं की खरीद करती है। एक अनुमान के अनुसार आपूर्ति व निपटान महानिदेशालय (डीजीएसएंडडी) विभिन्न विभागों व मंत्रालयों के लिए हर साल 10,000 करोड़ रुपए मूल्य का सामान खरीदता है। अब कोई भी मंत्रालय या विभाग 50,000 रुपए तक का सामान इस पोर्टल के जरिए सीधा खरीद सकता है। इससे अधिक राशि का कोई भी सामान खरीदने के लिए मूल्य तुलना, बोली या उल्टी नीलामी प्रक्रिया अपनाई जाती है।
वित्त मंत्रालय ने सभी भुगतान प्राधिकारों को निर्देश दिया है कि वे खरीद के अधिकतम 10 दिन में भुगतान करें। सीतारमन ने उम्मीद जताई कि इस पोर्टल से क्रेता, विक्रेताओं को फायदा होगा। कैबिनेट सचिव पी के सिन्हा ने सरकार ई मार्केटप्लेस (जीईएम) को अद्भुत विचार करार दिया। उन्होंने कहा, यह तो शुरूआत भर है। अभी हमें लंबी दूरी तय करनी है। इससे खरीद में दक्षता व पारदर्शिता आएगी। डीजीएसएंडडी ने इलेक्ट्रोनिक्स व आईटी विभाग की मदद से यह पोर्टल बनाई है।
