नयी दिल्ली। सरकार रेलवे इंजीनियरिंग कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लि. में शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) के जरिये 15 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। फिलहाल इरकॉन इंटरनेशनल लि. में सरकार की हिस्सेदारी 89.18 प्रतिशत है। एक अधिकारी ने बताया, ‘‘हम बाजार परिस्थितियों को देखते हुए दिसंबर तक इरकॉन का ओएफएस लाने की योजना बना रहे हैं। इसके जरिये कंपनी की 10 से 15 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची जाएगी।’’
रेलवे इंजीनियरिंग कंपनी इरकॉन 2018 में शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हुई थी। कंपनी ने उस समय आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिये 467 करोड़ रुपये जुटाए थे। बीएसई में शुक्रवार को इरकॉन का शेयर 77.95 रुपये पर बंद हुआ। मौजूदा बाजार मूल्य के हिसाब से सरकार इरकॉन में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर 540 करोड़ रुपये जुटा सकती है।
सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 2.10 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। सरकार का इरादा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) में हिस्सेदारी बिक्री से 1.20 लाख करोड़ रुपये तथा वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से 90,000 करोड़ रुपये जुटाने का है।
