नई दिल्ली। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत कोरोना के खिलाफ सफलता से लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना के संकट के कारण प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज करने का भी सरकार ने खाका तैयार कर लिया है।
उन्होंने आईएएनएस को सोमवार को दिए इंटरव्यू में बताया कि मोदी सरकार की ओर हाल में किए गए आर्थिक सुधारों से दुनिया भर की कंपनियां निवेश के लिए आकर्षित होंगी। सरकार ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की व्यवस्था के जरिए दुनिया भर की कंपनियों को निवेश करने के लिए आकर्षित करने में जुटी है।
केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज को कांग्रेस द्वारा नाकाफी बताने पर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, "जो कल तक कहते थे कि जीडीपी का पांच प्रतिशत पैकेज होना चाहिए, जब 10 प्रतिशत सरकार ने किया तो उसमें भी आलोचना करते हैं। हमने लगभग 21 लाख करोड़ रुपये का पैकेज दिया है और सुनिश्चित करेंगे कि जनता के सभी वर्गों को एक-एक पाई का लाभ हो।
कोरोना वायरस के कारण बुरी तरह प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था की रफ्तार कैसे तेज होगी..इसपर अनुराग ठाकुर ने बताया कि अर्थव्यवस्था के लिए नए रास्तों पर काम चल रहा है। हथियारों का आयात कम करना, लिस्ट ऑफ वेपन्स बनाना और हिंदुस्तान में उसकी मैन्युफैक्चरिंग करने की दिशा में काम चल रहा है। जिससे रोजगार के साथ आत्मनिर्भर होने के अवसर मिलेंगे। दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत को बड़ी ताकत बनाने के लिए ऐसे ढेर सारे कदम उठाए गए हैं। इससे हमारे निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा।
वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सरकार की ओर से हालिया आर्थिक सुधारों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई नए सुधार किए गए हैं। नए सेक्टर खोलने के लिए चाहे कोयला एवं मिनरल, खनन की बात हो या बॉक्साइट और कोयला की नीलामी, ये आयात कम करेगा और हमारे भारतीय उद्योग को बढ़ावा देगा। उसी तरह से एसेंसियल कमोडिटी एक्ट और एपीएमसी एक्ट में बदलाव से किसानों को जहां जंजीरों से मुक्ति मिलेगी, वहीं उनकी कमाई भी बढ़ेगी। एक नया दौर किसानों के लिए शुरू होगा। एक लाख करोड़ कृषि आधारभूत ढांचे के लिए घोषित किया गया है।
कोरोना संकट के कारण चीन से निकलने वालीं मल्टीनेशनल कंपनियो को भारत में लाने के सवाल पर अनुराग ठाकुर ने कहा, "दुनिया भर की कंपनियों को आकर्षित करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। भारत में दुनिया भर की कंपनियां निवेश करें, इसके लिए ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की एक कमेटी बनाई जा रही है, जो इन्हें निवेश में मदद करेगी। हर विभाग में एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेल होगा जो इनकी मदद करेगा और किस-किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते है, किस प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे निवेश बढ़े, उसको लेकर राज्यों से लगातार ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बातचीत करेंगे ताकि कम समय में अनुमति मिले और उद्योग शुरू हो सकें।"
