नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को उच्च स्तरीय 5G समिति गठित की है। समिति को 2020 तक प्रौद्योगिकी क्रियान्वित करने के लिए रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि हमने उच्च स्तरीय 5G कमेटी गठित की है जो 5G के बारे में दृष्टिकोण, मिशन और लक्ष्यों को लेकर काम करेगी। दुनिया में 2020 में जब 5G प्रौद्योगिकी लागू होगी, मुझे भरोसा है कि भारत उनके साथ खड़ा रहेगा।
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अधिकारियों के अनुसार सरकार 5G से जुड़ी गतिविधियों के लिये 500 करोड़ रुपए का कोष सृजित करने पर काम कर रही है। यह कार्य मुख्य रूप से शोध और उत्पाद विकास का होगा। 5G प्रौद्योगिकी के तहत सरकार का शहरी क्षेत्रों में 10,000 एमबीपीएस और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000 एमबीपीएस की गति उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इस समिति में दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव शामिल हैं।
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